पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीएच्या अधिकारक्षेत्रांमध्ये तब्बल सात तालुके आणि 857 गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामधून महापालिका आणि कॅंटोन्मेंट क्षेत्र वगळले असले, तरी जवळपास 7 हजार 800 हेक्‍टर चौ.मी.च्या क्षेत्रावर नगररचना, नागरी प्रकल्प, वाहतूक आणि पर्यावरण समतोलाची जबाबदारी सांगण्यासाठी पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री हे 857 गावांचे सरपंच, नगराध्यक्ष, जि.प. अध्यक्ष आणि महापौरांसाठी कार्यशाळा घेणार आहेत. 

या संदर्भात माहिती देताना पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते म्हणाले, ""पीएमआरडीएकडून पुढील तीस ते चाळीस वर्षांचे नगरनियोजनासाठी आर्थिक विकास आराखडा, वाहतूक नियोजनासाठी रिंगरोड आणि मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. परंतु पीएमआरडीएच्या अधिकारक्षेत्रातील गावे, तालुके आणि जिल्ह्यामधील सर्वांपर्यंत पीएमआरडीएची भूमिका, जबाबदारी यांची माहिती पोचली पाहिजे. त्यासाठी 857 गावांचे सरपंच, नगराध्यक्ष, महापौर यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांची एकत्र कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वेळ घेतली असून, येत्या जूनमधील तारीख मिळणार आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात एखाद्या मोठ्या सभागृहामध्ये ही कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे.'' 

"पीएमआरडीए टोल फ्री नंबर'चे लोकार्पण 
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, अर्थात पीएमआरडीएच्या मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये येणे लोकांना शक्‍य होणार नाही. त्यासाठी पीएमआरडीएकडून टोल फ्री नंबर सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वयंचलित यंत्रणेद्वारे मेट्रो, रिंगरोड, बांधकाम परवानगी या संदर्भात अनुक्रमांक डायल केल्यानंतर माहिती मिळू शकणार आहे. पीएमआरडीएच्या संकेतस्थळाचे कामदेखील अंतिम टप्प्यात आहे. या टोल फ्री नंबरचे लोकार्पणदेखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते याच कार्यशाळेमध्ये केले जाईल, असेही महानगर आयुक्त गित्ते यांनी सांगितले.