पुणे : आगामी काळात ऑनलाईन शिक्षणाचे महत्त्व वाढणार असल्याने डिजीटल इंफ्रास्ट्रक्चर उभारणीसाठी केंद्र सरकार आणि शिक्षण संस्थांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.  सोशल डिस्टंन्सींगसाठी महाविद्यालयेही शिफ्टमध्ये भरवावे लागतील, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी स्पष्ट केले. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅनेजमेंट स्कुलच्या पुणे शाखेतर्फे (एआयएमएस) 'शिक्षण पद्धती २०२०' या विषयावर वेबीनार आयोजित केले होता. त्यामध्ये तिरुचिरापल्ली आयआयएमचे संचालक भिमराया मेत्री, वेलींगकर इंस्टिट्यूटचे संचालक उदय साळुंके, पुणे विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डाॅ. पराग काळकर, इनक्युबेश सेंटरच्या संचालिका डॉ. अपूर्वा पालकर, सुर्यदत्ता ग्रुपचे संजय चोरडीया, डी. वाय. पाटील, डाॅ. गणेश राव, श्रीराम नेर्लेकर, भारत अग्रवाल, आदी संस्थाचे संचालक, प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. 

- विद्यार्थ्यांनो, रोजगार निर्मितीसाठी पुणे विद्यापीठाचा घेतला 'हा' निर्णय

संजय धोत्रे म्हणाले, "सीईटी रद्द करावी का याबाबत अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निर्मण घेतला जाईल. 'कोरोना'चे संकट कधी संपेल हे माहिती नाही, त्यामुळे अंदाज बांधत आपल्याला नियोजन करावे लागेल, काही वेळा नियोजनात बदलही करावा लागणार आहे, त्यामुळे वर्षभराचे शैक्षणिक वेळापत्रकही बदललेले असेल.  

या परिस्थितीत ४० टक्क्यांपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण करावे लागणार आहे. त्यासाठी इंटरनेटची जोडणी व सहज उपलब्धता महत्वाची आहे. सरकार व संस्थांना यासाठी एकत्रीतपणे काम करावे लागणार आहे. महाविद्यालये सोशल डिस्टंन्सींग ठेवून सुरू करावे लागतील. यावेळी काही विद्यार्थी वर्गात, काही ऑनलाईन क्लासमध्ये तर काहींना कंपन्यांमध्ये ट्रेनिंग घ्यावे लागेल."

- Video : लंडनमध्ये अडकले होते...पैसे संपले...व्हिसाची मुदतही, पण...

"कोरोनाच्या काळात शिक्षकांची मानसिकता बदलने गरजेचे आहे. यापुढे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग याचा अंतर्भाव शिक्षणात झाला पाहिजे, असे भिमराया मेत्री यांनी सांगितले. 
"आजच्या वेबीनारमध्ये चर्चा झालेल्या मुद्द्यावर पुढे कार्यवाही व्हावी यासाठी याचा अहवाल मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास पाठवला जाईल, असे डॉ. पालकर यांनी सांगितले. 

- पुण्यावरून 'या' आठ शहरांसाठी सुरु झाली विमानसेवा; लोहगाववरून टेक ऑफ

संस्था संचालक म्हणतात
- डिजीटल शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आव्हान. 
- एमबीएची प्रवेश परीक्षा रद्द करून, थेट संस्थामध्ये प्रवेश मिळावा. 
-आॅनलाईन प्रवेश पद्धती राबविली पाहिजे, 
- शैक्षणिक कर्ज मिळण्यात सुलभता यावी, 
- रिक्त जागांच्या मुद्द्यावर तोडगा काढावा 
- अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेस दोन वर्षांची वाढ करा.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा