पुणे : मिनरल वॉटर निर्मिती आणि बाटलीबंद पाण्याची निर्मिती उद्योगांचा आवश्यक सेवांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आलेल्या या उद्योगाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी सरकारकडून कर्ज, इतर भार न लावता प्रत्यक्ष दरातील वीज आणि सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बाटलीबंद पाणी निर्मितीचे राज्यात हजारो उद्योग आहेत. कोरोना विषाणू साथीच्या लॉकडाऊन काळात हे उद्योग बंद पडलेले होते. उद्योजकांना आपल्या अडचणी मांडता याव्या म्हणून महाराष्ट्र बॉटल्ड वॉटर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी 'मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन' सदस्यांचा झूम एपद्वारे मंगळवारी संवाद घडवून आणला. असोसिएशनचे 270 सदस्य या चर्चेत सहभागी झाले होते, अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष विजयसिंह डुबल यांनी पत्रकामार्फत दिली.

मिनरल वॉटर निर्मिती उद्योगाचा आवश्यक सेवांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या उद्योगाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी सरकारकडून विनातारण कर्ज देण्याची व्यवस्था केली जाईल. इतर भार न आकारता प्रत्यक्ष दरात वीज आणि इतर सवलतीं दिल्या जातील. या उद्योगांना बीआयएस प्रमाणपत्रासाठी दरवर्षी भरावी लागणारे सुमारे 1.25 लाख रुपये शुल्कही कमी करण्यासाठी केंद्राकडे आपण प्रयत्न करू, असे सुभाष देसाई यांनी या चर्चेत सांगितले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

परवाना नसताना बाटलीबंद पाण्याची निर्मिती करणे गुन्हा असून, शेकडो उद्योग बेकायदेशीरपणे निर्मिती करीत असल्याचे असोसिएशनने मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले. या विना परवाना उद्योगांवर कारवाई केली जाईल, असेही देसाई यांनी सांगितले. 

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी आमची चर्चा सफल यशस्वी झाली असून, या सवलती मिळण्यासाठी आम्ही सरकारशी पाठपुरावा करीत राहू, असे डुबल यांनी सांगितले. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा