बांधकाम व्यावसायिकाला ‘महारेरा’चा दणका; व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश
पुणे - सदनिका खरेदी करताना झालेल्या करारनाम्यामध्ये उल्लेख असलेली ताब्याची तारीख ग्राहकाच्या संमतीशिवाय वाढवू व बदलू शकत नाही, असे ‘महारेरा’ने (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण) दिलेल्या निकालात नमूद करण्यात आले आहे.

सदनिकेचा मुदतीत ताबा न दिल्याप्रकरणी ग्राहकाला २८ लाख सहा हजार ५३५ रुपये १०.७५ टक्के व्याजदराने परत करण्याचे आदेश ‘रेरा’चे न्यायिक अधिकारी एस. बी. भाले यांनी मंत्री ड्‌वेलिंग्ज प्रा. लि. या बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला दिला. त्यात ताब्याच्या तारखेबाबत निरीक्षण नोंदविले आहे. 

या प्रकरणातील तक्रारदार क्रांती आणि उदय भुजबळ यांनी बिल्डरच्या खराडी येथील मंत्री व्हिटेंज या गृहप्रकल्पात सदनिका खरेदी केली होती.

सदनिका खरेदीची रक्कम ९० लाख ३६ हजार रुपये निश्‍चित करण्यात आली होती. तक्रारदारांनी सुरवातीला मुद्रांक शुल्क भरून ३१ लाख १८ हजार रुपये जमा केले होते. त्या वेळी बिल्डरने जानेवारी २०१९ मध्ये सदनिकेचा ताबा देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, तक्रारदाराला पत्र पाठवून जून २०२० पर्यंत ताबा देण्यात येईल, असे कळविण्यात आले होते. वेळेत ताबा मिळणार नसल्याने तक्रारदाराने जमा केलेली रक्कम तसेच त्यावर व्याज मिळावे, अशी मागणी ‘रेरा’कडे दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यात केली होती. 

तक्रारदाराच्या वतीने ॲड. नीलेश बोराटे यांनी बाजू मांडली. तक्रारदारांनी पाच लाख ४२ हजार ५०० रुपये मुद्रांक शुल्कासाठी भरलेले आहेत. ही पूर्ण रक्कम त्यांना परत मिळणार नसल्याने भुजबळ यांना नुकसान सोसावे लागेल, असे ॲड. बोराटे यांनी युक्तिवादात निदर्शनास आणून दिले.

वेळोवेळी जमा केलेली रक्कम आणि नुकसानभरपाई मिळून २८ लाख सहा हजार ५३५ रुपये १०.७५ टक्के व्याजदराने तक्रारदाराला ३० दिवसांच्या आत परत करण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिले. तर, तक्रार खर्चापोटी १५ हजार रुपये द्यावेत, असे स्पष्ट केले आहे.