पुणे - ग्राहक व्याख्येची व्याप्ती वाढवत खरेदीदारांना अधिक संरक्षण पुरविण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याला २० मार्च रोजी आठ महिने पूर्ण होत आहे. या कालावधीत पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार ३६६ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. 

लॉकडाउनमध्ये आयोगातील सुनावणी व इतर कामकाज बंद होते. मात्र, ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रारी दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यामुळे ऑनलाइन स्वरूपाच्या तक्रारींचे प्रमाण मोठे आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये ५४ तर आक्टोबरमध्ये ६० आणि त्यानंतर जानेवारीमध्ये ६७ तक्रार अर्ज दाखल झाले. तब्बल ३८ वर्षांनंतर या कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन कायद्यामध्ये ऑनलाइन खरेदीबाबत ई-कॉमर्स अंतर्गत विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अनेक महिने इतर न्यायालयांप्रमाणे आयोगाचे कामकाज बंद होते. त्यामुळे तक्रारी प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढले होते. अनलॉकमध्ये एका शिफ्टमध्ये आयोगाचे काम सुरू करण्यात आले होते. मात्र, त्यातील तांत्रिक अडचणींमुळे कामात व्यत्यय येत होता. मात्र, तरी देखील या काळात दावे जलद निकाली लागतील यासाठी प्रयत्न आयोगाकडून करण्यात आले. फेब्रुवारी २०२१ अखेर एक हजार ९२५ तक्रारी प्रलंबित आहेत.

चहा विक्रेत्या वृद्ध महिलेला लुटले; पाटसमध्ये दिवसाढवळ्या घडला प्रकार

ग्राहकांना एखादी वस्तू अशा माध्यमातून खरेदी करायची झाल्यास विक्रेत्याच्या अधिकृत ॲपमध्ये तपशील नोंदवावा. विक्रेत्यांशी वैध करार करून बँक खात्यातून रक्कम विक्रेत्यांकडे सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रणालीद्वारे हस्तांतरित करून त्याची नोंद ठेवावी. 
- उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग

Edited By - Prashant Patil