पुणे - कोरोना पॉझिटिव्ह झाल्यामुळे आजी-आजोबा १४ दिवस खासगी रुग्णालयात दाखल होते. आजोबा सात दिवस तर, आजी दोन दिवस आयसीयूमध्ये होती. त्यांच्या उपचाराचे बिल आले १० लाख ५० हजार रुपये. त्याची तपासणी केली तेव्हा चाचण्यांचे शुल्क दुप्पट ते तिप्पट लावण्यात आल्याचे दिसले. व्हेंटिलेटर बेडचे चार्जेस लावले तरी त्यात ऑक्सिजनचेही रोजचे पैसे वाढविल्याचे दिसले. अनेक डॉक्टरांकडे विचारणा केली तेव्हा, या रुग्णालयाने अवाजवी दर लावल्याचे दिसून आले, तरीही नाइलाजाने जमवाजमव करून पैसे भरावे लागले,’ सांगत होते हतबल झालेल्या त्या रुग्णाचे नातेवाईक.

कोरोनाच्या काळात रुग्णालयांमधून रुग्णांकडून जादा दरांची तक्रार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्याचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण बघितले असता, त्यांची नफेखोरी वाढत असल्याचे चित्र आहे. आजोबांचे वय ६४, तर आजींचे वय ५५. दोघेही कोरोना पॉझिटिव्ह झाल्यामुळे पुणे स्टेशनजवळील एका रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले. चौदा दिवसांनंतर त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. पण बिलाच्या रकमेने ते सर्दच झाले. दोघांचाही विमा नव्हता. त्यामुळे नातेवाइकांना अक्षरशः जमवाजमव करून बिल भरावे लागले. नातेवाइकांनी काही डॉक्टरांकडे बिलाबाबत विचारणा केली. तेव्हा लॅब टेस्टच्या बिलांची रक्कम दुप्पट ते तिप्पट असल्याचे दिसून आले. त्यांनी रुग्णालयाकडे विचारणा केली असता, त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. बिल भरावे लागेल, असे सांगितले. त्यामुळे त्या नातेवाइकांनी महापालिकेकडे २३ एप्रिलच्या सुमारास तक्रार केली. तेथील अधिकाऱ्यांनी संबंधित रुग्णालयाचा लौकिक चांगला आहे, असे सांगत आजींच्या सुमारे साडेचार लाख रुपयांच्या बिलातील फक्त १५ हजार रुपये कमी केले तर, आजोबांचे सुमारे साडेपाच लाख रुपयांचे बिलाचे अजूनही ऑडिट झालेले नाही. त्यासाठी पाठपुरावा केल्यावरही महापालिकेकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याची कैफियत त्यांनी ‘सकाळ’कडे येऊन मांडली.

उपचारादरम्यान आजोबांच्या पोटातील आतड्याला सूज आली होती. त्यामुळे एक छोटी शस्त्रक्रिया झाली. त्या करणाऱ्या डॉक्टरांना रुग्णांच्या नातेवाइकांनी विनंती केल्यावर, त्यांनी त्यांचे चार्जेस काही प्रमाणात कमी केले. हॉस्पिटलकडे पाठपुरावा केल्यावर त्यांनी प्रशासकीय शुल्क थोडे कमी केले. परंतु, लॅब टेस्टच्या बिलात काहीही रक्कम कमी केली नाही. संबंधित रुग्णालयाने व्हेंटिलेटर बेडचे सुमारे ७५०० रुपये प्रतिदिनप्रमाणे चार्जेस लावले. परंतु, त्यामध्येही ऑक्सिजनचे ३६०० रुपये प्रमाणे रक्कम वाढविली. व्हेंटिलेटर बेडच्या चार्जेसमध्ये ऑक्सिजन अंर्तभूत असतानाही त्याचे वेगळे शुल्क कसे काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. परंतु त्यालाही उत्तर मिळाले नाही.

कोरोनामुळे साथरोग नियंत्रण कायदा लागू झाला आहे. त्याच्या सूचना राज्य सरकारने सर्व रुग्णालयांना दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी त्यांनी केली पाहिजे. कोरोना रुग्णांसाठी चाचण्यांचे दर जास्त आणि अन्य रुग्णांसाठी दर कमी, असा प्रकार असता कामा नये. ‘आयएमए’ने दरांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिचा निकाल अद्याप लागलेला नाही.

- डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन

कोरोना रुग्णांसाठी चाचण्यांचे दर किती असावेत, याचे बंधन राज्य सरकारने घातले पाहिजे. तसेच व्हेंटिलेटर बेडच्या चार्जमध्ये ऑक्सिजनचे पैसे वेगळे ॲड केले जातात, रुग्णालयातील चाचण्यांचे दर पडवत नसतील तर, बाहेरून चाचण्या करायला परवानगी दिली पाहिजे. महापालिकाही मोठ्या रुग्णालयांची बाजू घेते, त्यामुळे रुग्णांची आर्थिक कुचंबणा होते. राज्य सरकारने रुग्णालयांच्या नफेखोरीला वेसण घातली पाहिजे.

- रुग्णाचे नातेवाईक