पुणे : ''पुणेकरांनो, तुमच्या भागातला रस्ता खराब झालाय, ड्रेनेजलाइन तुटल्या आहेत, विजेचे खांब बदलायचे आहेत, मोकळ्या जागांवरचा कचरा गोळा करायचाय, चौका-चौकातला राडारोडा उचलायचाय, एवढेच नाही तर रंगरंगोटी करायची आहे...अशी कामे करायची आहेत'', असे सांगून तुमच्या नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या दीड तासांच्या बैठकीत २४६ कोटी रुपये निधी वर्गीकरणाद्वारे वळवला आहे. नगरसेवकांच्या ‘कार्य’तत्परतेवर खूष होत स्थायी समितीने बिनबोभाट एवढी रक्कम मंजूर केली आहे.

गल्लीबोळातील कामांसाठी तेही वर्षानुवर्षे होणाऱ्या कामांना निधी देताना महापालिकेच्या तिजोरीत किती रुपये आहेत, त्यातून कोणती कामे होतील, संपूर्ण शहरासाठीच्या प्रकल्पांसाठी पैसे मिळतील का, याचा विचार न करताच स्थायी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मांडलेले वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिकेची आगामी निवडणूक पुढील वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे. त्याआधीचे वर्ष राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. त्यातच स्थायी समितीची मुदत येत्या २८ फेब्रुवारीला संपणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या कार्यकाळातील स्थायी समितीची शेवटची बैठक शुक्रवारी झाली. तेव्हा बहुतांशी प्रभागांमधील नगरसेवकांनी आपापल्या भागातील किरकोळ कामांसाठी निधी देण्याचे मंजूर करण्याची भूमिका घेतली. त्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी दोन कोटी तर, विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना प्रत्येक एक कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे देण्यात आली.

नगरसेवकांनी निधी देतानाच निरनिराळ्या कामांच्या ५५-६० निविदा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. गंभीर म्हणजे आयत्या वेळी दाखल झालेले निविदांचे प्रस्तावही फारशी चर्चा न करता मंजूर झाले आहेत. दरम्यान, प्रशासनाला वेगवेगळ्या कामांसाठी वर्गीकरणातून निधी दिला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीतील सर्वच प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाल्याचे स्पष्ट आहे.

पक्ष पाहून निधी
नगरसेवक प्रत्येक वर्षी आपल्या वॉर्डस्तरीय निधीतून रस्ते, पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, क्रीडांगणे, जलतरण, समाजमंदिरांसह नवी आणि डागडुजीची कामे करतात. अशाच कामांसाठी चालू आर्थिक वर्षात सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी पाच कोटी, विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांसाठी साडेतीन, तर काँग्रेस, शिवसेना, मनसे आणि इतर पक्षांच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी अडीच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. मात्र, कोरोरामुळे अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ४० टक्केच निधी वापरण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता.

प्रभागांत काही कामे अर्धवट झालेली आहेत. तर काही आवश्‍यक नव्या कामांसाठी निधी कमी पडल्याने तो देण्यात आला आहे. मात्र, लोकांसाठी ही सगळी झाली पाहिजेत. याआधी वर्षभर वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर केले नव्हते.
-हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका
 

CTET 2021: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल जाहीर; पाहा निकाल