पुणे - कोरोनामुळे अंदाजपत्रकातील ‘स’ यादीतील कामांवर ब्रेक लावल्याने नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्यावरून नगरसेवक आणि प्रशासन यामध्ये सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यात आला आहे. ‘स’ यादीतील ३० टक्के कामांना पूर्वी मान्यता दिली होती. आता आणखी २० टक्के म्हणजेच २२० कोटी रुपयांची नगरसेवकांना हवी असलेली कामे करता येणार आहेत.

पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात भांडवली कामासाठी ‘क’ यादी तर पगार, महसुली खर्चासाठी ‘अ’ यादी तयार केली जाते. या यादीतून नगरसेवकांना कामे करता येत नाहीत. त्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकातून स्वतंत्र उपलब्ध करून दिला जातो. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ११०० कोटी रुपयांचा निधी नगरसेवकांच्या ‘स’ यादीसाठी दिला आहे. अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होत असताना कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाली. रोज हजारो नागरिकांना कोरोनाचा संसर्ग होत होता. त्यामुळे त्या कामासाठी निधी आवश्‍यक असल्याने ‘स’ यादीतील खर्चाला महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ब्रेक लावला.

ऐन निवडणुकीच्या वर्षात आयुक्तांनी ‘स’यादीतील कामांना निधी न देण्याची भूमिका घेतल्याने नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. पहिल्या दोन महिन्यात गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळून सुद्धा ‘स’ यादीची कामे थांबल्याने दबाव वाढत होता. त्यामुळे जून महिन्यात झालेल्या बैठकीत ३० टक्के ‘स’ यादीची कामे करण्याचा निर्णय घेतला. यात सुमारे ३५० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मार्गी लागले आहेत.

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्याने व महापालिकेने ३ हजार कोटीच्या जवळपास उत्पन्न मिळाल्याने उर्वरित ‘स’ यादीही मार्गी लागावी यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढत होता.

महापालिकेत १६२ पैकी भाजपचे सर्वाधिक ९९ नगरसेवक आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांचे यात नुकसान होत असल्याने स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांसोबत वाद झाले. बैठक तहकूब करण्याची नामुष्की देखील ओढवली होती. मात्र, यावर अखेर तोडगा काढण्यात आला असून, आता आणखी २० टक्के ‘स’ यादीतील कामे केली जाणार आहेत. यासंदर्भात आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

‘स’ यादी म्हणजे काय?

महापालिका अंदाजपत्रकात नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागात त्यांच्या इच्छेनुसार कामे करण्यासाठी निधी दिला जातो. त्यास ‘स’ यादी म्हटले जाते. यात रस्ते, ड्रेनेज, पादचारी मार्ग, संगणक खरेदी, पिशवी खरेदी, बाकडे खरेदी यासह इतर कामे केली जातात. यामध्ये सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांना सुमारे पाच कोटींपर्यंत, तर विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना दोन कोटींपर्यंत निधी दिलेला आहे.

अंदाजपत्रकात ११०० कोटींची ‘स’ यादी आहे. पहिल्या टप्प्यात त्यापैकी ३५० कोटींची कामे केली जाणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात आयुक्तांनी २० टक्के कामांना परवानगी दिली आहे. त्यामळे २२० कोटींची कामे नगरसेवक करू शकतील.

- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती