पुणे : शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी इतर अनेक उपाययोजना करता येण्यासारख्या आहेत. त्यासाठी सुपरमार्केट आणि मॉलमध्ये वाइन विक्रीला मान्यता देणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना हातभार आणि समाजालाही हितकारक ठरणारे निर्णय घेण्याऐवजी सरकार येणाऱ्या पिढीला व्यसनाधीन करणारे पाऊल उचलत आहे. वाईनविक्रीचा निर्णय तत्काळ मागे घेऊन आपली चूक सुधारावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘राज्य सरकारने राज्यापुढील सर्व महत्त्वाचे, ज्वलंत प्रश्न बाजूला सारत तत्परता दाखवत सर्वसामान्यांसाठी वाइन खुली करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे लेबलही जोडून आपल्या असंवेदनशील मानसिकतेचे दर्शन घडवून आणले. समाजाला व्यसनांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी आपले आयुष्य खर्ची घालणाऱ्या संतांची, समाजसुधारकांची परंपरा महाराष्ट्राला लाभली आहे. त्यांच्या आजवरच्या कार्यावर बोळा फिरवण्याचे काम सरकारने केले आहे. निर्णय घेताना केवळ तिजोरीचा विचार करायचा नसतो तर लोकहिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायचे असते.

’’ग्राहक पंचायतीचे सूर्यकांत पाठक म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्याच्या हितासाठी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देता येणे शक्य आहे. यामध्ये कांदा सुकवणे, डाळिंबाचा रस काढणे, टोमॅटो केचप, मोरावळा, द्राक्षापासून जेली, जॅम, ज्यूस, ग्रेप सीड ऑइल तयार करणे, आंब्याचा पल्प, संत्र्याचा ज्यूस काढणे या उद्योगांचा समावेश होतो. यातून दरवर्षी बाजारव्यवस्थेतील भावांच्या चढउतारामुळे फेकून द्यावा लागणार शेतमाल वाया जाण्यावर नियंत्रण येईल. तसेच, उद्योगांच्या साखळीमुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव आणि रोजगारनिर्मिती होऊन राज्यालाही महसूल मिळेल.’’