सोमेश्वरनगर : शिक्षकांनी 'बीएलओ'चे काम नाकारल्याने त्यांच्यावर सुरू असलेल्या कारवाईस मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. पुणे जिल्हा व पुणे शहरातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांसाठी व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे, अशी माहिती नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी दिली. या निर्णयामुळे महसूल विभागाची धावपळ उडणार आहे.

शिक्षकांवर आधीच शासकीय योजना, ऑनलाईन कामे यांमुळे कामाचा ताण आहे. अशातच शिक्षक निवडणूक कामे प्रामाणिकपणे करत असल्याने अन्य सरकारी कर्मचारी सोडून त्यांच्यावरच बीएलओची (बूथ लेवल ऑफिसर) प्रसंगी सक्ती केली जाते. यावेळी शिक्षक संघटनांनी या कामावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतल्यावर काही शिक्षकांनी काम नाकारायला सुरवात केली. यामुळे महसूल विभागाने शिक्षकांना नोटिसा बजावण्यास सुरवात झाली होती. याबाबत पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ व पुणे महानगरपालिका शिक्षक संघ यांनी नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात बीएलओच्या कामाविरोधात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती  मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने बीएलओचे काम नाकारणारांवर कारवाईस अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच येत्या चार आठवड्यात याबाबत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. 

याबाबत बांदिवडेकर म्हणाले, शहर व जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे. ही स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत नाहीतर निर्णय होईपर्यंत लागू राहणार आहे.

दरम्यान, सदर स्थगितीमुळे सध्या मतदारयाद्यांचे ऑनलाईन अद्ययावतीकरणाच्या कामास खिळ बसणार आहे. अद्याप पूर्ण निर्णय झाला नसला तरी स्थगितीमुळे राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनाही उचल खातील आणि स्थगिती घेतील अशी शक्यता आहे. यामुळे महसूलपुढील डोकेदुखी वाढणार आहे.

शिक्षक 'बीएलओ'चे काम नाकारू शकतात

आता ज्या शिक्षकांनी महसूलचे बीएलओचे आदेश स्वीकारले नाहीत किंवा ज्यांना नोटिसा आल्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही. तसेच शिक्षक काम नाकारू शकतात. भयमुक्त वातावरणात शिक्षक अध्यापन करू शकतील, असे मत प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी व्यक्त केले.