पुणे - राज्यातील कोणत्या भागात कोणते पीक (Crop) घेतले आहे, याची अचूक माहिती आणि आकडेवारी मिळणे सहज शक्य होणार आहे. कारण, पिकांची नोंद (Registration) मोबाईल ॲपच्या (Mobile App) माध्यमातून घेण्यात येणार आहे. खरीप हंगामापासून हा प्रयोग राबविण्यास राज्य सरकारने (State Government) मान्यता दिली आहे. (Crops will be Registered through Mobile App)

शेतकरी शेतावर जाऊन ई-पीक पाहणीचा फोटो मोबाईल ॲपद्वारे अपलोड करू शकणार आहे. या मोबाईल ॲपमध्ये अक्षांश व रेखांशाची नोंद होणार असल्याने शेताचे स्थानही समजणार आहे.

तलाठ्याकडून या फोटो व स्थानाची पडताळणी होणार असून, त्यानंतर शेतातील पिकांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेतली जाणार आहे. महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मुंबईत बैठक झाली. त्यामध्ये हा प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली.

गाव नमुना सात म्हणजे मालकी हक्काचा अभिलेख, तर गाव नमुना १२ मध्ये पिकाच्या नोंदीचा अभिलेख या दोन्ही मिळून सातबारा उतारा तयार होतो. गाव नमुना नंबर १२ मधील पिकांच्या नोंदी तलाठ्याकडून घेतल्या जातात. अनेकदा त्यामध्ये त्रुटी असतात.

आता गावपातळीवरच पीकपेरणीची माहिती संकलित करणे, पारदर्शकता आणणे, पीक अहवाल प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग घेणे, कृषी पतपुरवठा सुलभ करणे या हेतूने ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपद्वारे सातबारा उताऱ्यामध्ये नोंदविण्याची सुविधा शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी टाटा ट्रस्टने मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प आठ जिल्ह्यातील २० तालुक्‍यांमध्ये राबविला होता.

काय फायदा होणार ?

• राज्यात कोणत्या भागात कोणत्या पिकाची लागवड झाली, याची अचूक माहिती मिळणार

• नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नेमके किती पिकांचे नुकसान झाले, हे कळणार

• नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणे सोपे जाणार

• हमीभावानुसार अनुदान मिळण्यास मदत होणार

मोबाईल ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंद नोंदविता येणार आहे. महसूल व कृषी विभागाने खरीप हंगामापासून हा प्रकल्प राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘माझी शेती- माझा सातबारा, मीच लिहिणार- माझा पीकपेरा,’ असे ब्रीदवाक्‍य घेऊन हा प्रकल्प राबविणार आहे.

- रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, ई-फेरफार प्रकल्प समन्वयक