पुणे - उद्योगांना आकर्षित करून रोजगारनिर्मितीचे भलेमोठे आकडे मांडलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासह (आयटी) बॅंकिंग क्षेत्रातील संगणक प्रणालीच्या सुरक्षिततेसाठी पुण्यात अमेरिकेच्या सहकार्याने ‘सायबर सिक्‍युरिटी सेंटर’ उभारण्याची घोषणा केली; मात्र या केंद्रातून उद्योगांना ‘डिजिटल’ स्वरूपातील सुविधा पुरविण्याची आठवण ना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राहिली, ना उद्योगमंत्र्यांना. परिणामी या क्षेत्रामधील उद्योगांची सुरक्षितता धोक्‍यात असल्याचे सरकारच्या धोरणांवरून अधोरेखित झाले आहे.      

पुण्यात गेल्या काही वर्षांत ‘आयटी’ उद्योगाची भराभराट झाली. त्याला प्रोत्साहन देऊन रोजगारनिर्मितीच्या उद्देशाने ‘सायबर सिक्‍युरिटी सेंटर’ उभारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी २०१५ मध्ये अमेरिका दौऱ्यात घेतला.

अमेरिकेतील नामांकित कंपनीच्या मदतीने हे केंद्र उभारण्यात येईल. एका वर्षात त्याचे काम होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) अधिकारी आणि ‘हिंजवडी इंडस्ट्रीयल असोसिएशन’च्या (एचआयए) पदधिकाऱ्यांची बैठक होऊन केंद्राचे प्राथमिक स्वरूपही ठरले. मात्र, त्याकरिता सेवा-सुविधांचाही आढावा घेण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारच्या ‘आयटी’ धोरणातही त्याचा साधा उल्लेखही नाही. आता पुण्यातील कॉसमॉस बॅंकेचे सर्व्हर हॅक करून ९४ कोटी रुपये एका बॅंकेच्या खात्यात जमा झाल्याचे उघड झाले आहे. याआधी आयटी कंपन्यांकडील गुप्त माहिती चोरीच्या घटना आहेत. त्यामुळे आयटी आणि बॅंकिंग क्षेत्रातील संगणक प्रणाली असुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नियोजित केंद्र आणि त्याची गरज 
पुणे शहरात दोनशेहून अधिक आयटी कंपन्या आहेत. या कंपन्यांना माहिती सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे असते. मात्र, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा अपेक्षित आहे. ती प्रत्येक कंपन्यांना उभारणे शक्‍य नसते. त्यामुळे ‘सायबर सिक्‍युरिटी सेंटर‘ पुरविण्याची मागणी आयटी कंपन्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमध्ये हे केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन उद्योग खात्याने केले होते.  

उद्योगांना डिजिटल सुरक्षितता देण्याचा प्रयत्न आहे. हे केंद्र उभारण्याबाबत नव्याने कार्यवाही करू, ज्यामुळे आयटी आणि बॅंकिंगला दिलासा मिळेल. त्या ठिकाणी तज्ज्ञांची मदत घेण्यात येईल.
- सुभाष देसाई, राज्याचे उद्योगमंत्री