पुणे : राज्यातील नागरी सहकारी बॅंका, पतसंस्थांच्या कर्जदार सभासदांकडे थकीत असलेल्या रकमेची वसुली प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या दृष्टीने सध्याच्या नियमातील अडचणी दूर करणार आहेत. याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेच्या बैठकीत राज्य सरकारकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे यापुढील काळात थकबाकीदारांकडील वसुली जलदगतीने करणे सहकारी संस्थांना शक्य होणार आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरी सहकारी बॅंका, पतसंस्थांच्या कर्जदारांकडील थकीत कर्ज आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांकडील थकीत मेंटेनन्सच्या वसुलीसाठी अनेक अडचणी येत होत्या. महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम १०१ अंतर्गत मिळणाऱ्या वसुलीच्या दाखल्याला लागणाऱ्या विलंबामुळे ही प्रक्रिया अडचणीची झाली होती. या पार्श्वभूमीवर वसुली दाखले देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत आणि जलदगतीने पार पडावी, अशी मागणी नागरी सहकारी बॅंका, पतसंस्था आणि गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनकडून करण्यात येत होती.

‘सकाळ माध्यम समूहा’ने नुकत्याच घेतलेल्या सहकार महापरिषदेत नागरी सहकारी बॅंका आणि पतसंस्थांच्या फेडरेशनने त्यांच्या विविध अडचणी मांडल्या. त्यावेळी बॅंका आणि पतसंस्थांनी कर्जवसुली प्रक्रियेचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. या संदर्भात परिषदेत महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी संबंधित फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सहकार परिषदेच्या कार्यालयात अनास्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.

सहकार खात्याचे विभागीय उपनिबंधक महेश कदम, ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीकांत कानिटकर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. सुभाष मोहिते, महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सीताराम राणे, उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन, महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सायली भोईर, पतसंस्था फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेखा लवांडे यांच्यासह इतर फेडरेशनचे पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

"न्यायालयीन निवाड्यांचा परामर्श घेत कलम १०१ अंतर्गत होणारी वसुली प्रक्रिया जलद करण्याच्या दृष्टीने कायदा व अधिनियमात या बैठकीत अनेक बदल सुचविले. परंतु सद्यःस्थितीत केवळ नियमातील बदलांवरच लक्ष केंद्रित करणार आहे. सध्या नियमातील अडचणींच्या ठरणाऱ्या तरतुदींची कारणमीमांसा करून ठोस उपाययोजना करण्याबाबत आवश्यक तरतुदींचा स्वतंत्र अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविणार आहे. या बदलांमुळे कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेस लागणारा विलंब टळणार असून, ही प्रक्रिया जलद होणार आहे."

- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद