मार्केट यार्ड : केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीवर कोणतीही बंधने राहणार नाहीत. या निर्णयामुळे बाजार आवारातील व्यापारावर मोठा परिणाम होणार आहे. व्यापार टिकण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी दी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे (महाराष्ट्र) पदाधिकारी, ज्येष्ठ व्यापारी वालचंद संचेती यांनी केली आहे.

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

संचेती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील तसेच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना निवेदन दिले आहे. राज्य शासनाने मार्केटयार्डातील व्यापारी टिकवण्यासाठी तेथील बाजारआवारातील देखरेख खर्च, अन्य खर्च रद्द करून बाजार समिती कायदा सुटसुटीत करावा. शेतीमाल खरेदी व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर परदेशी कंपन्यांकडून गुंतवणूक होणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी शासनाने समितीची स्थापना करावी. या समितीत व्यापाºयांचा समावेश करण्यात यावा,असे संचेती यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

खडकवासला प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात एवढ्या टक्क्यांनी वाढ

केंद्र शासनाने शेतीमाल विक्री नियमनातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल अन्य ठिकाणी विक्रीची परवानगी मिळणार आहे. तसेच कर्नाटक सरकारने बाजार समिती कायद्याात बदल करून बाजार आवारातील कर (सेस) एक रुपयांऐवजी ०.३५ केला आहे. बाजार समिती कायद्याात बदल करण्याचे गरज असल्याचेही संचेती यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

(Edited by : Sagar Diliprao Shelar)