पुणे - गहुंजे येथील सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणातील दोन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने सरन्यायाधीश यांच्याकडे विशेष पत्राद्वारे केली. या पत्रालाच विशेष याचिका म्हणून स्वीकारावे, अशी विनंतीही केली आहे. फाशी रद्द करणे म्हणजे पीडितेला न्याय नाकारणे आणि तसा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही, असा युक्तिवाद आयोगाने केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांना पत्र पाठविले आहे, त्यामध्ये ही विनंती केली आहे. 

पीडितेच्या मारेकऱ्यांना शिक्षेच्या अंमलबजावणीमधील दिरंगाईमुळे फाशी होत नाही, हे अवघड आहे. बारा वर्षांनंतरही पीडितेला न्याय मिळत नाही, हे अस्वस्थ करणारे आहे. त्यामुळे आम्ही सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे रहाटकर यांनी सांगितले. 

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेता म्हणून भाजपने केली 'या' नेत्याची निवड

एक नोव्हेंबर २००७ रोजी बीपीओ कंपनीतील २२ वर्षीय युवतीचा गहुंजेजवळ बलात्कार आणि नंतर खून झाला होता. आरोपी कॅबचालक पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे आणि त्याचा मित्र प्रदीप यशवंत कोकडे याला येथील सत्र न्यायालयाने २०१२ मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर फाशीचा मार्ग मोकळा झाला होता.