पुणे : एखाद्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी ध्येय-धोरणे ठरविताना अनेकदा ती दुय्यम माहितीवर आधारलेली असतात. ही धोरणे लोकहितासाठी अधिक प्रभावशाली पद्धतीने राबविण्याच्या दृष्टीने ती प्राथमिक माहितीवर आधारलेली असावीत, या दृष्टिकोनातून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने पुढाकार घेतला आहे. याअंतर्गत विद्यापीठाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा प्राथमिक माहितीवर आधारित अहवाल तयार केला आहे. विद्यापीठातील १८ विभागांनी पहिल्यांदाच एकत्रित काम येऊन जिल्हा विकास अहवाल तयार केला आहे.

या अहवालाचे प्रकाशन नुकतेच विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, तत्कालीन प्र-कुलगुरू डॉ. एन.एस.उमराणी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी लिबरल आर्ट्स, इंटरडिसीप्लिनरी स्कूल ऑफ सायन्स येथील प्राध्यापिका व प्रकल्प समन्वयक वैभवी पिंगळे यांच्यासह प्रकल्पांचे अन्य समन्वयक उपस्थित होते. जून २०२१ मध्ये डॉ. करमळकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ धोरण संशोधन व विश्लेषण प्रकल्प: सिंधुदुर्ग विकास अहवाल’ हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला.

पर्यावरणशास्त्र, भूशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राणिशास्त्र, मानवशास्त्र, भूगोल, स्त्री अभ्यास केंद्र, शिक्षणशास्त्र व विस्तार विभाग, आजीवन अध्ययन व विस्तार, कौशल्य विकास केंद्र, ऊर्जा अभ्यासप्रणाली केंद्र, ललित कला केंद्र, आरोग्यशास्त्र, संरक्षण व सामरीकशास्त्र, लिबरल आर्टस्, इंटरडिसीप्लिनरी स्कूल ऑफ सायन्स आदी अठरा विभागांचा हा एकत्रित प्रकल्प आहे. डॉ. करमळकर म्हणाले,‘‘ हा अहवाल त्या जिल्ह्याचे धोरण ठरविण्यासाठी राजकीय नेते तसेच राज्यस्तरीय अधिकारी यांना सुपूर्द करण्यात येईल.’’

सध्याच्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हवामान बदल आणि तेथील पायाभूत सुविधांची गरज लक्षात घेता या जिल्ह्याची निवड केली. या भागात असलेल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीतून शाश्वत विकास कसा साधता येईल, या विचारातून कामास सुरवात झाली. हा अहवाल एकात्मिकता आणि शाश्वतता या दोन मूलभूत तत्त्वांवर आधारित असल्याचे पिंगळे यांनी सांगितले