कुरकुंभ : राज्यात अतिवृष्टीमुळे मोठी हानी झाली असून, नुकसानग्रस्तांना मदत करण्यासाठी कर्ज काढण्याचा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांचा सल्ला योग्यच असून कर्ज काढण्यात काही चुकीचे नाही. राज्याची कर्ज घेण्याची क्षमता अधिक असल्याने ही मर्यादा 1 लाख 10 हजार कोटी करण्यात आली आहे. सध्या परिस्थितीत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे बोट न दाखवता नुकसानग्रस्तांना तातडीची मदत करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 

पुणे-दौंड लोकल उद्यापासून सुरू होण्याची शक्यता

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दौड (जि. पुणे) तालुक्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या गावांची पाहणी केली. त्यांच्या समवेत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, दौंडचे आमदार राहुल कुल, भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस वासुदेव काळे, भाजप जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे आदी पक्षाचे पदाधिकारी व शासनाच्या विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी फडणवीस यांनी मळद येथील ओढयावरील पूल वाहून गेल्याने ओढयाच्या एका काठावर उभे राहून दुसर्‍या काठावरील शेतकरी, ग्रामस्थांशी मोठया आवाजात संवाद साधून समस्या जाणून घेतल्या. तर खडकी येथे ओढयाला पूर येऊन शेत व पिकांचे नुकसान होण्याचे कारण मळद येथील फुटलेला निकृष्ट दर्जाचा तलाव असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी फडणवीस यांच्याकडे करून कारवाईची मागणी केली. तर स्वामी चिंचोली येथील वाहून गेलेल्या पुलाची पाहणी करून ग्रामस्थांच्या अडचणी समजून घेतल्या.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मळद येथे माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, ''मला श्रेय घ्यायचे नाही. मात्र मी अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या भागाचा पाहणी दौरा जाहीर केल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री व मंत्री जागे होऊन बाहेर पडले आहे. आतापर्यंत पालकमंत्र्यांचे दौरे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र तसं होताना दिसतं नाही. प्रशासनाच्या कोणत्याही विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करताना दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्याबरोबर सत्तेत असताना जी मदतीची मागणी केली होती, तीच पूर्ण करावी. आता सत्ता त्यांच्या हातात आहे. त्यांना कोणी अडविले आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्याने तातडीने मदत करावी. आम्हीही सत्तेत असताना केंद्राची मदत येण्यापूर्वी 10 हजार कोटीची तातडीची मदत पुरग्रस्तांना केली होती. केंद्र तर मदत करेल पण त्यासाठी राज्य सरकारने पाहणी करून अहवाल सादर करावा लागतो. त्यानंतर केंद्राच्या समिती पाहणी अहवाल सादर केल्यानंतर मदत मिळते. त्याला वेळ जातो. त्याअगोदर नुकसानग्रस्तांना राज्य सरकारने मदत करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने मदतीसाठी कर्ज घेणे काही गैर नाही.'' 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यापूर्वीही  70 ते 80 हजार कोटीचे कर्ज काढण्यात आले होते. ही कर्जाची मर्यादा 1 लाख 10 कोटी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्ज काढण्याचा शरद पवारांचा सल्ल्याचे फडणवीस यांनी समर्थन केले. शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट आले असून, केंद्राकडे बोट दाखवून राज्य सरकारने तातडीची मदत न करता नुकसानग्रस्तांवर सुलतानी संकट आणू नये, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. लोकांमध्ये रोष निर्माण झाला असून आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी प्रयत्न करूअसे आश्वासन फडणवीस यांनी ग्रामस्थांना दिले.

(संपादन : सागर दिलीपराव शेलार)