मुलांचे शिक्षण हा पालकांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा विषय. यावर्षी कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला तो शिक्षण क्षेत्राला. गेल्या वर्षी बहुतांश काळ शाळाच सुरू होऊ शकल्या नाहीत. आता शाळा जरा कुठे सुरू होतायत, तोवर कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढायला सुरवात केल्याने शाळांचे दरवाजे पुन्हा बंद होत आहेत. या साऱ्या परिस्थितीत एक प्रश्न कळीचा बनला आहे तो म्हणजे शाळांची फी. प्रत्यक्ष शाळाच सुरू झाल्या नाहीत, तर संपूर्ण फी का भरायची, असा पालकांना पडलेला प्रश्न आहे. दुसरीकडे फी कमी आकारल्यास शिक्षकांचे पगार कसे द्यायचे, शाळा देखभालीचा खर्च कोठून करायचा, असा चालकांपुढील प्रश्न आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त होते; पण राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाचा प्रत्येकाने सोयीने अर्थ लावल्याने हा प्रश्न विचित्र होऊन बसला आहे. आता यावर योग्य तोडगा काढण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. यासाठी पालक व शाळा या दोन्ही घटकांनी परस्परांचे प्रश्न नीट समजून घ्यायला हवेत.    

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शाळा व पालकांची भूमिका
शाळा व पालकांची फी बाबत परस्परविरोधी भूमिका आहे. खासगी शाळांची फी तेथील सुविधांनुसार अवलंबून असते. त्यामुळे शहरात एकाच भागातील वेगवेगळ्या शाळांची फी वर्षाला अगदी वीस हजारापांसून ते एक लाखापर्यंत आहे. ही फी भरण्यास पालकांचीही तक्रार नसते. पण यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. कोरोनामुळे अनेकांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. कित्येकांची नोकरी गेली आहे, तर बहुतांश जणांच्या वेतनात कपात झाली आहे. अशा वेळी फीमध्ये रास्त सवलत मिळावी, अशी पालकांची अपेक्षा आहे. तसेच यंदा संपूर्ण फी का द्यायची असा पालकांना पडलेला प्रश्न आहे. फी रचनेमध्ये ट्यूशन फी व अन्य खर्च अशी वर्गवारी असते. शिक्षणासाठी ट्यूशन फी; तर जिमखाना, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक, गॅदरिंग, बससुविधा आदींसाठी अन्य फी आकारली जाते. ट्यूशन फीमधून शिक्षकांचे वेतन होणे अपेक्षित असते.

मोफत ऑनलाइन सैन्य, पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण; अर्जाची प्रक्रिया सुरु

गेल्या वर्षी प्रत्यक्ष शाळा सुरू न झाल्याने अन्य खर्च झाला नाही. त्यामुळे खरे तर शाळांनी केवळ ट्यूशन फीच घ्यायला हवी, असा अनेक पालकांचा युक्तिवाद आहे. पण शाळांची समस्या वेगळीच आहे. कारण शाळा चालविणे ही काही सोपी गोष्ट राहिलेली नाही. यासाठी प्रचंड खर्च येतो. खासगी शाळांना कोणतेही अनुदान मिळत नसल्याने येणाऱ्या फी मधूनच शिक्षक तसेच अन्य स्टाफचा पगार द्यावा लागतो. कोरोनाकाळातही तो द्यावाच लागला आहे. त्याचप्रमाणे शाळा इमारतीची, आवाराची देखभाल करणे, वीज बिल, पाणी बिल यासाठीही मोठी रक्कम खर्ची पडते. अशावेळी फीमध्ये सवलत देण्याने सारे आर्थिक गणित कोलमडण्याचा धोका शाळाचालकांना वाटतो.

भोरमध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप; एजंटांचे फोन करतायत हैराण  

खर्चावर आधारित फी आकारावी
मुळात कोरोना अजूनही संपलेला नाही. शाळा सुरळीतपणे कधी सुरू होतील, याबाबत नेमकेपणाने काहीच सांगता येत नाही. अशा वेळी प्रत्येक शाळेने फी आकारणीबाबत सुस्पष्ट धोरण आखून पालकांना ते समजावून सांगायला हवे.  शाळांनी तोटा सहन करावा पण फीत सवलत द्यावी असे मुळीच नाही. पण जी सेवा आपण पुरविलीच नाही, त्याची फी किती घ्यायची हे देखील ठरवायला हवे. शाळांनी किमान यावर्षी तरी खर्चावर आधारित फी आकारल्यास ते संयुक्तिक ठरणार आहे. काही शाळांनी तशी फी मध्ये सवलत दिली देखील आहे. तसेच ज्या पालकांना फी भरणे शक्यच नाही, अशांचाही विचार केलेला आहे.   

हृदयद्रावक! तीन सख्ख्या भावांचा कोरोनाने मृत्यू, एकाच कुटुंबातील 11 जण बाधित

समन्वयाचा अभाव दूर करा
सधन पालकांना फी भरणे सहज शक्य आहे; पण गरीब पालकांची संख्याही मोठी आहे. त्यांचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. या पालकांना आधीच ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोबाईल फोन; तसेच नेट पॅकसाठी दहा ते पंधरा हजारांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे शाळांनीही सर्व पालकांना विश्वासात घेऊन, फीची रचना समजावून सांगायला हवी. सध्या या ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. अशा ठिकाणी ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी कोरोनाचे कारण पुढे न करता फी भरायला हवी. तसे झाल्यास ज्या पालकांना फी भरणे शक्यच नाही त्यांना सवलत देणे शाळांनाही शक्य होणार आहे. थोडक्यात शाळा व पालक या दोन्ही घटकांनी एक एक पाऊल पुढे टाकत समन्वयाचा सूर आळवायला हवा, तरच यंदाच्या ‘शुल्क''काष्ठातून मार्ग निघणार आहे. परस्परांचा विचार करून धोरण स्वीकारणे पालकांच्या व शाळेच्या दोघांच्या हिताचे ठरणार आहे.

Edited By - Prashant Patil