पुणे : आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या इलेक्‍ट्रॉनिक डिव्हाईसमधील डेटा नेमका किती जीबी आहे, याचा नेमका आकडा तपास अधिकारी नाही तर फॉरेन्सिक लॅब्रोटरी (एफएसएल) देवू शकते. प्रकरण आता आरोपी निश्‍चितीपर्यंत पोचले आहे. मात्र खटला लांबविण्यासाठी आरोपी विविध अर्ज करीत आहे, असा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी सोमवारी केला.

पोलिसांनी आम्हाला दिलेल्या क्‍लोन कॉपीची आणि जप्त केलेल्या डेटाची हॅश व्हॅल्यू काढून ती तपासण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी जप्त केलेल्या डेटाची क्‍लोन कॉपी हॅश व्हॅल्यूसह पुरवावी, अशी मागणी करणारा अर्ज एल्गार आणि माओवादी संबंध प्रकरणातील आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर सरकार पक्षाने आपली बाजू मांडली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

25 जीबी डेटा जप्त करून आम्हाला केवळ 16 जीबी डेटा देण्यात आला असे आरोपींचे म्हणणे आहे. मात्र नेमका किती जीबी डेटा आहे हे एफएसएलच सांगू शकते. एफएसएलने दिलेल्या सर्व रिपोर्टची कॉपी आरोपींना देण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद पवार यांनी केला. तर आरोपींना मूळ मुद्देमालाची हॅश व्हॅल्यू देण्यात आली आहे. जप्त करण्यात आलेला डेटा हा अंदाजे 25 जीबी असल्याचे रिमांड रिपोर्टमध्ये नमूद आहे, असे या प्रकरणाचे तपास अधिकारी सहायक पोलिस आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार यांनी न्यायालयास सांगितले.

भाजप खासदाराचा घरचा आहेर; 'एअर इंडिया विकणे म्हणजे देशद्रोह'

विश्‍लेषण बाकी असलेला डेटा अद्याप आम्हाला मिळालेला नाही. त्यामुळे पोलिस उर्वरित डेटा खटला सुरू झाल्यानंतर देणार का असा प्रश्‍न बचाव पक्षांचे वकील शाहीद अख्तर यांनी उपस्थित केला. तर आरोपींना देण्यात आलेली क्‍लोन कॉपी आमच्या कामाची नाही. कारण ती क्‍लोन कॉपीची कॉपी करून तयार करण्यात आली आहे. सील केलेला डेटा हा आरोपींच्या ताब्यातूनच जप्त करण्यात आला आहे की नाही याबाबत शंका आहे. ते समजून घेण्यासाठी आम्हाला मूळ डेटाची क्‍लोन कॉपी हवी आहे, अशी मागणी बचाव पक्षांचे वकील रोहन नहार यांनी केली. आरोपींच्या वकिलांनी दिलेल्या अर्जावर 3 फेब्रुवारी रोजी निकाल होणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप