पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षा देण्याच्या संधीची संख्या मर्यादित करण्याचा निर्णय बुधवारी (ता.३०) जाहीर केला. या निर्णयाचे काही उमेदवारांनी स्वागत केले आहे, तर काही उमेदवारांनी निर्णयामुळे गोंधळ वाढला असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

महेश बडे हे काही वर्षापूर्वी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत होते, आता ते या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी काम करतात. आयोगाने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयाबाबत वैयक्तिक मत मांडताना बडे म्हणाले, "केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससी) धर्तीवर आता राज्य लोकसेवा आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय उमेदवारांसह त्यांच्या कुटुंबासाठी हिताचा आहे. अनेक उमेदवार दहा-दहा वर्ष परीक्षेसाठी थांबतात. मात्र या निर्णयाबाबत दोन मतप्रवाह दिसतात. पण असे असले तरी उमेदवारांच्या हिताच्यादृष्टिने हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे."

- MPSCने परीक्षांबाबत केले सर्वात महत्त्वाचे बदल; वाचा सविस्तर!​

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे राजेश बोनवटे म्हणाले,"मुळात हा निर्णय खूप आधी घेणे गरजेचे होते. कारण केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सुद्धा या प्रकारची योजना यशस्वीपणे राबवली आहे. प्रशासनात नव्या दमाच्या उमेदवारांना यामुळे अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच वर्षानुवर्ष स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी या निर्णयामुळे अधिक गंभीरपणे एमपीएससीचा अभ्यास करतील, अशी अपेक्षा आहे आणि त्यांच्या उमेदीची वर्षे वाचवू शकतील. परंतु हा निर्णय राबवताना यापूर्वी परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संधी मोजू नयेत. सर्वसाधारणपणे यापूर्वी अमर्याद वेळा परीक्षा देण्याची तरतूद असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी पूर्ण अभ्यास झालेला नसतानासुद्धा परीक्षा दिलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणताही अन्याय न होता अंमलबजवणी करता येतील अशी तरतूद यात हवी."

- पुणेकरांनो, 'थर्टी फर्स्ट'ला बाहेर पडताय? जाणून घ्या वाहतुकीतील बदल​

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विश्वंभर भोपळे म्हणाले, "राज्य आयोगाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. तसेच आयोगाच्या परीक्षा कधी होणार?, परीक्षेसाठीची उमेदवारांची वयोमर्यादा, आयोगाच्या सदस्यांची रिक्त पदे असे अनेक विषय आणि त्याबाबतचे निर्णय प्रलंबित आहेत. असे असताना आयोगाने विविध स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षा देण्याच्या संधीची संख्या मर्यादित करण्याचा निर्णय घाई-घाईने घेण्याची गरज नव्हती, या निर्णयामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे."

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)