पुणे : दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक मिळकतींचे (प्लॉट) एकत्रीकरण करून त्यावर उभारण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पातील रहिवाशांना मालकी हक्काचा पुरावा असलेले प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात अनेक अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. जमीन महसूल अधिनियमातील कालबाह्य तरतुदीमुळे अशा सोसायटीधारकांना मालकी असूनही या तरतुदींमुळे हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शहरांमध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जमिनी मालकांनी एकत्रित येऊन (अमलगमेशन) जागेचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला. तर त्यास महापालिका अथवा नगरपालिकांकडून परवानगी दिली जाते. या परवानगीच्या आधारे त्या एकत्रित करण्यात आलेल्या जागेवर गृहप्रकल्प विकसित करून त्यांची विक्री देखील करता येते. परंतु त्या ठिकाणी राहावयास आलेल्या नागरिकांना कन्व्हेन्स डिड (मानीव अभिहत्तांतरण), प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्यास अडचण येते. कारण जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार (कलम 87) दोन्ही प्लॉटचे मालक हे वेगवेगळे असतील, तर त्यांची अंमल (नोंदणी) भूमी अभिलेख विभागाला घेता येत नाही. त्यामुळे दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जमीन मालकांनी एकत्रित येऊन गृहप्रकल्प उभारल्यास अशा गृहप्रकल्पातील सदनिकाधारकांना मालकी हक्कापासून वंचित राहावे लागते. 

गळ्यातील पट्ट्यामुळे बिबट्याच्या हल्ल्यातून वाचला 'टायगर

या पार्श्‍वभूमीवर जमीन महसूल कायद्यातील या तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करून दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक मिळकती एकत्रित करून त्यावर गृहप्रकल्प उभारला असेल, तर प्लॉटचे मालक वेगळे असूनही देखील अशा गृहप्रकल्पातील सदनिकाधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. परंतु दोन वर्षानंतर ही त्यास मान्यता देण्यास राज्य सरकारला शक्‍य झालेले नाही. त्यामुळे शहरातील अनेक सोसायट्यांतील रहिवाशांना मालक असूनही मालकी हक्काचा पुराव्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. 

''जमीन महसूल अधिनियमात एकापेक्षा जास्त जमीन धारक अशी दुरूस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वर्ग एकच्या जागेसंदर्भातील आहे. परंतु ही दुरूस्ती करताना निवासीसह अन्य विभागातील जागांचे एकत्रिकरण करण्यासही परवानगी देण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करावा, '' अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून होत आहे. 

बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीने मदत करावी : फडवणीस

कोथरूड येथे सोसायटी आहे. या सोसायटीचे कन्व्हेन्स डीड आणि प्रॉपर्टी कार्डसाठी आम्ही अर्ज केला होता. परंतु तो मान्य करण्यात आला नाही. कारण भूमी अभिलेख विभागाकडून वेगवेगळ्या मालकांच्या दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जागा मालकांनी एकत्र येऊन गृहप्रकल्प उभारला असल्यास अशा प्रकारच्या सोसायटींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची तरतूद कायद्यात नाही, असे कारण सांगण्यात आले. 
- संजय महांकळे (रहिवाशी)