पुणे - नव्या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयातील शैक्षणिक, प्रशासकीय माहिती संस्थांना दरवर्षी ऑनलाइन ‘व्यवस्थापन माहिती प्रणाली’मध्ये (एमआयएस) जाहीर करावी लागते. त्याद्वारे मिळणाऱ्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रामुळे अनुदान आणि योजनांचा लाभ महाविद्यालयांना मिळतो. मात्र, यंदा कोरोनामुळे प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याने ही माहिती भरण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. आतापर्यंत सुमारे ३० टक्के महाविद्यालयांनी ही माहिती सादर केली असून त्यासाठी २५ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 

उच्च शिक्षणाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासनाला सांख्यिकी महत्त्वाची असते. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे राज्यातील कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी, शिक्षणशास्त्र, शारीरिक शिक्षण यांच्या अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विनाअनुदानित संस्थांना ‘व्यवस्थापन माहिती प्रणाली’मध्ये (एमआयएस) माहिती भरावी लागते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने यासाठी १ जानेवारीपासून लिंक खुली करून दिली आहे. अभियांत्रिकी, एमबीएससह इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्रपणे माहिती संकलित केली जाते. यामध्ये याचा समावेश नाही. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महाविद्यालयात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती या प्रणालीमध्ये द्यावी लागते. मात्र, यंदा कोरोनामुळे ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश कमी घेण्यात आले आहेत. कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेच्या प्रथम वर्षाचे  प्रथम सत्र संपत आले असले, तरी ऑनलाइन शिक्षणामुळे अजूनही प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांना ‘एमआयएस’मध्ये माहिती भरताना अडचणी येत आहेत. विधी, शिक्षणशास्त्र या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया देखील अजूनही सुरूच असून त्यासाठी अजून किमान एक महिना लागणार आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांना माहिती सादर करता आली नाही. 

खंडणी मागत व्यावसायिकांना केली मारहाण; तिघांवर गुन्हा दाखल

पुणे विद्यापीठाच्या अंतर्गत गुणवत्ता सिद्धता कक्षातर्फे ‘एमआयएस’मध्ये माहिती भरण्यासाठी २५ जानेवारीपर्यंत माहिती भरण्याचे आदेश दिलेले होते. मात्र, त्यास कमी प्रतिसाद मिळाल्याने पुन्हा एकदा परिपत्रक काढून माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. ‘एमआयएस’मध्ये माहिती भरताना काही महाविद्यालयांना अडचणी आलेल्या नाहीत. मात्र, जेथील प्रवेश प्रक्रिया अजून सुरू आहे, अशा महाविद्यालयांना अडचणी येत असून त्यास प्राचार्यांनी दुजोरा दिला आहे.

Video: अयोध्येतील राममंदिरासाठी राज्यपालांचं दगडूशेठ गणपतीला साकडं!

‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र महत्त्वाचे  
राज्य शासनातर्फे अंदाजपत्रक जाहीर करण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर केला जातो. त्यामध्ये शिष्यवृत्ती, इतर योजनांसाठी ही माहिती आवश्‍यक असते. त्यामुळे महाविद्यालयांना याची पूर्तता करावी लागते. ‘एमआयएस’मध्ये माहिती देणाऱ्या महाविद्यालयांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले जाते. महाविद्यालयांना सर्व प्रकारच्या प्रशासकीय कामांसाठी, विविध योजनांचा लाभ, अनुदान मिळविण्यासाठी हे प्रमाणपत्र उपयुक्त ठरते; अन्यथा या योजनांचा लाभ मिळत नाही.

Edited By - Prashant Patil