पुणे - गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र (चार्जशीट) डिजिटल स्वरूपात न्यायालयात सादर करीत पुणे पोलिसांनी आपणही ‘स्मार्ट’ होत असल्याचे दाखवून दिले आहे. आत्तापर्यंत विविध गुन्ह्यांचे सव्वाशेहून अधिक ‘डिजिटल चार्जशीट’ तयार करीत पोलिसांनी तंत्रज्ञानाचा हात धरला आहे.

पोलिस ठाण्यांमध्ये प्रवेश केल्यानंतर एखाद्या खोलीच्या कोपऱ्यामध्ये दोषारोपपत्रांच्या कागदांचे डोंगर उभे राहिलेले दिसतात. ते वर्षानुवर्षे धूळ खात पडलेले असतात. हे कागदांचे डोंगर पोलिस ठाण्यातून न्यायालयात किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात नेताना कर्मचाऱ्यांचे अक्षरशः कंबरडे मोडते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पोलिस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम यांनी ‘डिजिटल चार्जशीट’ ही संकल्पना वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर मांडली. ‘डिजिटल चार्जशीट’मुळे होणारे फायदेही त्यांना समजून सांगितले. पोलिस उपायुक्त सुहास बावचे यांनी ही संकल्पना राबविण्याचे ठरविले. त्यानुसार, संबंधित परिमंडळाच्या हद्दीत घडलेल्या वेगवेगळ्या ११७ गुन्ह्यांचे त्यांनी ‘डिजिटल चार्जशीट’ करण्यास प्राधान्य दिले.

हेही वाचा :  पुणे शहराचा पाणीपुरवठा राहणार सुरळीत

‘स्मार्ट वर्क’च्या दिशेने...
पुणे पोलिसांकडून शहरातील वाहतूक, पोलिस ठाणे, गुन्हे शाखा, विशेष शाखा, सीसीटीव्ही अशा वेगवेगळ्या विभागांमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरास प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार विविध प्रकारच्या वेबसाइट, वेबपेज, मोबाईल ॲप्लिकेशन्सचा वापर करून ई-चलनपासून पासपोर्टपर्यंत अनेक गोष्टीत तंत्रज्ञान आणले. त्यातूनच डॉ. वेंकटेशम यांनी ‘डिजिटल चार्जशीट’ संकल्पना पुढे आणली. लवकरच त्याचा सर्रास वापर होण्याची शक्‍यता आहे. 

हेही वाचा : ससून रुग्णालयात वर्षभरात दोन हजार दहा अर्भकांना जीवदान

‘डिजिटल चार्जशीट’चे फायदे 
    समन्स/वॉरंट बजाविण्यासाठी उपयुक्‍त
    पेन ड्राइव्हमधून कुठेही सहज नेता येते
    गुन्ह्याबाबतची माहिती एका क्‍लिकवर मिळते
    पोलिसांचे कष्ट, वेळ व पैसे वाचण्यास मदत होते
    कागदाची बचत होऊन पर्यावरणसंरक्षणास हातभार लागतो
    पोलिसांवरील नाहक ताण कमी होण्यास मदत होते

डिजिटल चार्जशीटमुळे पोलिसांच्या कामात पारदर्शकपणा व गुणवत्ता दिसू लागली आहे. गुन्ह्याच्या तपासामध्ये गती येत असून, भविष्यात याच पद्धतीचा सर्वाधिक अवलंब केला जाईल.
- अशोक मोराळे, अपर पोलिस आयुक्त (गुन्हे)

डिजिटल चार्जशीट कित्येक वर्षे टिकू शकते. ते सहजसोप्या पद्धतीने उपलब्ध होऊन वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रकरणेही तत्काळ मार्गी लागू शकतात. पोलिसांवरील ताण कमी होण्याबरोबरच कागदाचा वापर होत नसल्याने पर्यावरणाचे रक्षणही होऊ शकते.
- सुहास बावचे, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ पाच