पुणे : राज्य सरकारने पुन्हा एकदा दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) (अराजपत्रित), गट ब, क आणि गट ड संवर्गातील सरळसेवेची पदभरती जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत आणि खासगी कंपनीद्वारे ऑनलाइन परीक्षेच्या माध्यमातून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर विद्यार्थ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून आमच्या आयुष्याचा खेळ करणारा निर्णय पुन्हा मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

राज्यात खासगी कंपनीद्वारे भरती प्रक्रिया राबविल्याने निर्माण झालेला अभूतपूर्व गोंधळ, तसेच गैरप्रकाराची चौकशी सुरु असताना हा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी राज्यातील तरुण पिढी मोलाची आयुष्य खर्ची घालत आहेत. मात्र सरकारच्या हट्टी धोरणामुळे खासगी कंपन्यांकडून भरती प्रक्रिया राबविली जाते. आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतो. त्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडली जाते. असेच सातत्याने होत राहिले तर विद्यार्थ्यांनी फक्त परीक्षा देण्यातच वेळ घालवावा का?, असा प्रश्‍न रमेश भोसले या विद्यार्थ्यांसह इतरांनी उपस्थित केला आहे.

विद्यार्थ्यांचा विरोध का ?

१) एमपीएससीने सर्व परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शविली असतानाही खासगी कंपन्यांचा घाट

२) जिल्हा निवड मंडळ भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला, म्हणून महापरीक्षा पोर्टल आणले, त्यातही घोटाळा झाल्याने ते बंद केले

३) खासगी कंपन्यांची निवड करून त्यांच्या माध्यमातून ओएमआर पद्धतीने परीक्षा घेऊन पदभरती करण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये घेण्यात आला.

४) महापरीक्षा संकेतस्थळामार्फत झालेल्या प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याने आघाडी सरकारने महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

५) यापूर्वी निवडलेल्या कंपन्या काळ्या यादीतील होत्या. त्यामुळे आता पुन्हा खासगी कंपन्या नको

६) एमपीएससीला सक्षम करण्यापेक्षा खासगी कंपनीवर मोठा खर्च का?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सर्व सरकारी पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसेच खासगी कंपन्यांनी भरती प्रक्रियेत गोंधळ घातल्याने विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. असे असताना खासगी कंपनीची निवड कोणाच्या भल्यासाठी केली जात आहे. मंत्र्यांच्या मुलांना परीक्षा द्यायच्या नाहीत. त्यामुळे ते स्वतःच्या आर्थिक हितासाठी असे निर्णय घेत आहेत.

- गजानन फुले, विद्यार्थी

केरळ पॅटर्ननुसार सर्व प्रकारच्या पदांची भरती ही एमपीएससीकडून व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र राज्य सरकार पुन्हा त्याच मार्गावर जात आहे. कोणताही निर्णय घेताना विद्यार्थीहिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. हा निर्णय बदलावा, अन्यथा मागचे दिवस पुढे येतील आणि ते विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाहीत.

- महेश बडे, विद्यार्थी प्रतिनिधी

खासगी कंपन्यांची विश्वासार्हता पूर्णपणे ढासळली आहे. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडून तरुणांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एमपीएससीद्वारे परीक्षा घेतल्यास पारदर्शकता येऊ शकते. केरळ लोकसेवा आयोगाकडून ही पदे भरली जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करून ४ मे चा शासन निर्णय मागे घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमुद केले आहे.

- ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू, राज्यमंत्री, राज्य