पुणे: गृहनिर्माण संस्थांकडून निवडणुकीचे शुल्क मोठ्या प्रमाणावर आकारून राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण मनमानी कारभार करीत आहे. हे प्राधिकरण बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनच्या वतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. याबाबत सरकारने गांभीर्याने निर्णय न घेतल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा फेडरेशनने दिला.

या संदर्भात गुरुवारी (ता. २४) आयोजित पत्रकार परिषदेस राज्य फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, राज्य उपाध्यक्ष तथा पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, प्रकाश दरेकर (मुंबई), भास्कर म्हात्रे (नवी मुंबई), नंदकुमार काटे (सातारा), ॲड. श्रीप्रसाद परब, अविनाश चौधरी उपस्थित होते.

राणे म्हणाले, सहकारी संस्था स्वायत्त असून, ९७ व्या घटना दुरुस्ती रद्द केल्यामुळे राज्य सरकारने निवडणूक प्राधिकरणही बरखास्त करावे. प्राधिकरणाच्या कार्यशैलीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे. साखर कारखाने आणि इतर संस्था उत्पन्न देणाऱ्या आहेत. परंतु सहकारी गृहनिर्माण संस्था सेवा देणाऱ्या संस्था आहेत. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीचा खर्च वाढवू नये.

अडीचशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीचा प्राधिकरणाशी काही सबंध नाही. अडीचशेपेक्षा जास्त सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीची जबाबदारी सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे आहे. हा खर्च निवडणुकीच्या सहा महिने आधी घेण्याऐवजी मतदारयादी जाहीर केल्यानंतर घ्यावा. बिनविरोध निवडणूक झाल्यास आणि उमेदवाराची अनामत जप्त झाल्यास ती रक्कम गृहनिर्माण संस्थेला परत मिळावी, अशा मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.

प्राधिकरणाकडून निवडणूक शुल्क आकारणी

• वर्ष २०१४

• १२ ते २० हजार रुपये

• वर्ष २०२०

• सुमारे ६२ हजार रुपये

• (२४८ रुपये प्रति सभासद)

• वर्ष २०२२

• सुमारे ३४ हजार रुपये

• (१३४ रुपये प्रति सभासद)

प्राधिकरण कार्यालयासमोर आंदोलन

सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला गृहनिर्माण महासंघाचा विरोध आहे. हे प्राधिकरण गृहनिर्माण संस्थांनी सुचविलेल्या सुधारणा ऐकत नसून मनमानी कारभार राबवीत आहे. त्यामुळे पुण्यातील प्राधिकरण कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे पटवर्धन यांनी सांगितले.