पुणे - अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत (Food Security Scheme) रेशन दुकानांमधून (Ration Shop) धान्य घेणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमाती, गरीब शेतकरी आणि दिव्यांग लाभार्थ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम अन्न व पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रेशन दुकानदारांवर सोपविले आहे. परंतु, रेशन दुकानदारांनी त्याला नकार देत शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वितरित करायचे की सर्वेक्षण, (Survey) असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. (Whether to Distribute Grain or Survey of Beneficiaries)

अनुसूचित जाती-जमाती आणि दिव्यांग लाभार्थ्यांची माहिती द्यावी, असा आदेश केंद्र सरकारने राज्याच्या अन्न व पुरवठा विभागाला दिला होता. परंतु, क्षेत्रीय कार्यालयांकडून राज्य सरकारला माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे ही माहिती केंद्र सरकारला सादर करणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर पुन्हा केंद्र सरकारने २० जुलैपर्यंत ही माहिती सादर करावी, असा आदेश दिला आहे. परंतु, प्रशासनाकडून हे काम पूर्ण झाले नाही.

अन्न व पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही जबाबदारी आता रेशन दुकानदारांवर ढकलली आहे. त्याला दुकानदारांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात अखिल भारतीय राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेने या विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे यांना पत्र लिहिले आहे. अन्न व पुरवठा विभागाचे अधिकारी त्यांची जबाबदारी रेशन दुकानदारांवर लादत आहेत. ऑनलाइन माहिती नोंदविणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.

लाभार्थ्यांना धान्य वितरण करण्याची जबाबदारी रेशन दुकानदारांची आहे. याव्यतिरिक्त इतर जबाबदारी पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी सांभाळावी. त्यांनी ही जबाबदारी रेशन दुकानदारांवर लादू नये. हा प्रकार थांबविण्याचे आदेश अन्न व पुरवठा विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत.

- गणेश डांगी, अध्यक्ष, रेशन दुकानदार संघटना