पुणे - कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीत निवडणुकीच्या कामांचा व्यत्यय येण्याची शक्‍यता आहे, असे कारण देत राज्य सरकारने राज्यातील २२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका आणि ८ हजार १९४ प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा आदेश सहकार खात्याचे अवर सचिव रमेश शिंगटे यांनी जारी केला आहे. या आदेशामुळे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची निवडणूकसुद्धा लांबणीवर पडली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे, बॅंकांना शेतकऱ्यांची यादी उपलब्ध करून देणे, कर्ज खातेदारांचे आधार प्रमाणीकरण, आदी कामे सुरू आहेत. या योजनेचा हेतू थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्‍ती देऊन पुढील खरीप हंगामासाठी कर्ज घेण्यासाठी पात्र करणे असा आहे. त्यामुळे पुढील हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी लागणार असल्याने सहकार विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि त्यांचे क्षेत्रीय अधिकारी यांचा सहभाग अपेक्षित असून, कर्जमाफीच्या कामाचे प्राधान्य विचारात घेऊन सहकार विभागातील बहुतांश अधिकारी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये व्यस्त आहे. ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत उमेदवारी अर्ज भरणे सुरू झालेले आहे, अशा संस्था वगळून बाकी संस्‍थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबतचे आदेश काढले आहेत.

कोरोना व्हायरसचे दोन संशयित पुण्यात; नायडू हॉस्पिटलमध्ये दाखल