पौड : पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. राज्य सरकारने सुधारीत दराने कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेनेही सर्व तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांना त्याबाबत कार्यवाही करावयास सांगितली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 5565 कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आता दुपटीने वाढ होणार आहे. याबाबत राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने लोकप्रतिनीधी आणि सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. प्रत्येक गावच्या ग्रामपंचायतीत लोकसंख्येनुसार लिपिक, पाणीपुरवठा कर्मचारी आणि शिपाई व सफाई कर्मचारी कार्यरत आहेत.

गावच्या विकासासाठी ग्रामस्थ आणि सरकार यांच्यातील समन्वयक म्हणून हे कर्मचारी काम करीत आहेत. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना पन्नास टक्के पगार ग्रामपंचायत तर उर्वरीत पन्नास टक्के पगार सरकार देत होते. त्यामुळे सर्व पगार ग्रामपंचायत खात्यात जमा होवून नंतर तो कर्मचाऱ्यांना मिळत होता. तसेच दर पाच वर्षानंतर कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ दिली जात होती. परंतू गेली दहा वर्षांपासून सरकारने पगारवाढ दिली नव्हती. 

अवकाळी पावसामुळे वीटभट्टीचे मोठे नुकसान; व्यावसायिक सापडले संकटात
    
त्यामुळे राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघ सलग्न पुणे व सातारा श्रमिक संघाचे संस्थापक सरचिटणीस कॉ.ज्ञानोबा घोणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अध्यक्ष राजेंद्र वाव्हळ, उपाध्यक्ष अनिल सांगडे, सरचिटणीस सुभाष तुळवे, संस्थापक अध्यक्ष धनाजी ढावरे, विभागिय अध्यक्ष संतोष तुपे, महीला प्रतिनिधी अध्यक्षा सुजाता आल्हाट, उपाध्यक्षा सुनिता लांडगे यांनी पुणे व सातारा विभागातून स्थानिक लोकप्रतिनीधी आणि सरकारी दरबारी निवेदने दिली. मुंबईत मंत्रालयासमोर आंदोलनेही केली होती. त्याच दखल घेत सरकारने या कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट 2020 पासून सुधारीत वेतन देण्याचे जिल्हा परिषदांना आदेश दिले.

त्यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर यांनी सर्व तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांना याबाबत कार्यवाही करण्यास सांगितली आहे. त्यामुळे आता ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दुप्पट वाढ होवून तो थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे दहा हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीतील लिपिकाचे मूळ वेतन 14125, पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्याचे 13420, शिपाई व सफाई कर्मचाऱ्याचे 13085 रूपये असणार आहे. तर पाच ते दहा हजार लोकवस्ती असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अनुक्रमे 13760, 13055 आणि 12715 रूपये मूळ वेतन मिळेल. एक ते पाच हजार लोकवस्ती ग्रामपंचायतीतील कर्मचाऱ्यास अनुक्रमे 12665, 11960, 11625 मूळ वेतन मिळणार आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्यावतीने शासनाच्या ध्येयधोरणानुसार राहणीमान भत्ता मिळणार आहे. तथापि कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दुपटीने वाढ झाल्याने त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे.

राज्यातील सहकारी निवडणूका लांबणीवर; सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील 

सरकारने आमच्या वेतनात वाढ केल्याबद्दल स्थानिक लोकप्रतिनिधी व मंत्रीमहोदयांचे आम्ही आभारी आहोत. तथापि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे या मागणीसाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया पुणे आणि सातारा श्रमिक संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र वाव्हळ यांनी दिली आहे.