पुणे : महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा सरकारी अलंकार म्हणजे एक प्रकारची बेडी आहे व त्या मार्गाने जावू नये, असे माझे मन मला सांगत आहे. त्यामुळे कष्टकऱ्यांसोबतच नातं कायम अबाधित ठेवण्याचा माझा प्रयत्न असेल, असे स्पष्टीकरण कामगार व सामाजिक चळवळींमधील ज्येष्ठ नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी "सकाळ'शी बोलताना गुरुवारी केले. मला हा पुरस्कार मिळावा म्हणून कोणी प्रयत्नही करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

पुणे : अपघातास कारणीभूत ठरलेली अष्टापुर येथील 'ती' विहिर बुजवणार

महाराष्ट्रातील सामाजिक व कष्टकऱ्यांच्या चळवळींमध्ये डॉ. बाबा आढाव गेल्या 60 वर्षांपासून सक्रिय आहेत. असंघटित कष्टकऱ्यांचा आवाज म्हणून डॉ. आढाव यांची अवघ्या महाराष्ट्रालाच नव्हे तर, देशाला ओळख आहे. 1 जून रोजी डॉ. आढाव यांनी 91 वर्षात पदार्पण केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आमदार कपिल पाटील, पत्रकार निखिल वागळे यांनी डॉ. आढाव यांना यंदाचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिळावा म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही पत्र लिहिले आहे. या घडामोडींबाबत बोलताना डॉ. आढाव यांनी, महाराष्ट्र भूषण राज्यातील सर्वोच्च सन्मान असला तरी, शासकीय पुरस्कार म्हणजे सरकारी बेडी आहे आणि त्यात गुंतायचे नाही. कष्टकऱ्यांशीच नातं कायम ठेवायचे आहे, असे सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  

पुरस्कारांमुळे सुरू असलेले काम चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते, हा एक समज आहे. तो खराही आहे. परंतु, शासकीय पुरस्कारांनी मिळणाऱ्या प्रोत्साहनाची मला गरज नाही. कोरोनामुळे लाखो मजुरांचे लोंढे गावाकडे परतत आहे. त्यांचे भविष्य अंधुक दिसत आहे. त्यांच्यासाठी काही तरी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शाळा बंद असल्यामुळे शिक्षण थांबले आहे. हमाल किंवा कष्टकऱ्यांची मुले कसे काय ऑनलाईन शिक्षण घेऊ शकतील, हे प्रश्‍न मला सतावत आहेत. अशा परिस्थितीत पुरस्कार मिरवणे मला नको आहे. अनेक वर्षे पाठपुरावा करून संघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा मंजूर करवून घेतला. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. कामगार कायद्याचेही तसेच आहे. पुरस्कारांपेक्षा मला हे प्रश्‍न महत्त्वाचे वाटतात. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

कोरोनामुळे एक युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सामाजिक आणि आर्थिक विषमता भयानक पद्धतीने वाढत आहे. अशा परिस्थितीतही लोकप्रतिनिधी त्यांचे भत्ते वाढविण्यात मग्न आहेत. राज्यपालही त्याला अपवाद नाही. ही परिस्थिती बघून या लोकांना संवेदनशीलता आहे की नाही, असे वाटण्यासारखे परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे डॉ. आढाव यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.