पुणे - कोरोनामुळे उत्पन्नात झालेली तूट आणि हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेली गावे या पार्श्‍वभूमीवर येत्या २९ जानेवारीला महापालिका प्रशासनाकडून पुढील वर्षीचे (२०२१-२२) प्रारूप अंदाजपत्रक सादर करण्यात येणार आहे. या अंदाजपत्रकात प्रशासनाकडून कोणत्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आणि कोणत्या कामांना कात्री लावणार, उत्पन्न वाढीसाठी नवीन काय मार्ग प्रस्तावित करणार याबाबत उत्सुकता लागली आहे.

पाय घसरून नात कालव्यात पडली; वाचविण्यासाठी आजोबांनीही मारली उडी, दोघांचाही बूडून मृत्यू

दरवर्षी महापालिका प्रशासनाकडून सर्वसाधारणपणे १५ जानेवारीपर्यंत अंदाजपत्रकाचे प्रारूप स्थायी समितीला सादर केले जाते. त्यानंतर स्थायी समिती त्याच्या आढावा घेऊन सर्वसाधारण सभेला सादर करून ३१ मार्च पूर्वी त्यास मान्यता देते. परंतु मागील वर्षात लॉकडाउनमध्येच चार महिने गेले. जूनपासून ॲनलॉकची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या काळात प्रशासकीय यंत्रणा कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामात अडकली होती. त्याचा फटका महापालिकेच्या उत्पन्नाला बसला. घटलेले उत्पन्न विचारात घेऊन प्रशासनाने विकास कामांचे प्राधान्यक्रम ठरून ती हाती घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातच डिसेंबर महिन्यात महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आरोग्य विभागाला प्राधान्य
कोरोनाच्या काळात महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा उघडी पडली. अद्यापही ही महामारी संपलेली नाही. महापालिका प्रशासनाकडून दरवर्षी अंदाजपत्रक सादर करताना एकूण रकमेच्या केवळ सात ते आठ टक्केच तरतूद आरोग्यासाठी केली जात होती. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचा पगार विचारात घेऊन समाविष्ट करून ती करण्यात येत होती. यंदा मात्र शहरातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी प्रशासन काय पावले उचलणार हे या अंदाजपत्रकावरून समोर येणार आहे.

Edited By - Prashant Patil