पुणे ः खटला निकाली लागून आमचे पैसे कधी मिळतील याचा काहीच अंदाज बांधता येत नाही. पैशामुळे आमची अनेक महत्त्वाची कामे थांबली आहेत. सध्या असलेल्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर कोरोनामुळे परिमाण झाला आहे. त्यामुळे डीएसके प्रकरणात न्यायालयात जमा असलेले रक्कम ठेवीदारांना मिळावी. त्यातून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी आस एका ज्येष्ठ ठेवीदाराने व्यक्त केली.

Video : पुण्यात पुन्हा शिरला गवा; बावधन परिसरात उडाली खळबळ

बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेले सहा कोटी 65 लाख रुपये न्यायालयात जमा आहेत. डीएसके आणि कुटुंबीयांच्या बॅंक खात्यात असलेले सुमारे 12 कोटी रुपये पोलिसांनी गोठविले आहेत. तर सहा वाहनांच्या विक्रीतून 39 लाख 45 हजार रुपये जमा झाले आहेत. ही सर्व रक्‍कम ठेवीदारांना समान वाटप तत्त्वानुसार मिळावी, अशी मागणी करणारे अर्ज येथील विशेष न्यायाधीश जयंत राजे यांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.

ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांच्यामार्फत 242 ठेवीदारांनी हे अर्ज दाखल केले आहेत. एमपीआयडी कायदा 7 (4) नुसार पार्ट पेमेंटसाठी समान तत्त्वानुसार ठेवीदारांना पैसे मिळण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार आणि कलम 7 (6) नुसार पूर्ण रक्कम परत मिळण्यासाठी हे अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. डीएसकेंशी संबंधित 91 संपत्तीवर कोणताही वाद नाही. या संपत्ती ताब्यात घेऊन, न्यायालयाने त्याचा लिलाव करावा. कायदा ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा ठेवीदाराला पैसे मिळाले पाहिजेत, असे ऍड. बिडकर यांच्या अर्जात नमूद आहे.

पीएमपीला दिवसभरात मिळाले साडेचार लाखांचे उत्पन्न

तुटपुंजी रक्कम घेण्यास ठेवीदारांनी दिला होता नकार ः
डीएसके यांची न्यायालयात जमा असलेल्या रकमेचे वाटप केल्यानंतर येणारी तुटपुंजी रक्कम घेण्यास ठेवीदारांनी मार्च 2019 मध्ये नकार दिला होता. प्रत्येकाच्या वाट्याला येणा-या रकमेतून काहीच साध्य होणार नाही, अशी भूमिका ठेवीदारांनी घेतली होती. सहा कोटी 65 लाख रुपये सुमारे 32 हजार ठेवीदारांना समान प्रमाणात वाटले तर प्रत्येकाला केवळ 2 हजार रुपये मिळतील. लाखो रुपयांची फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांना या रकमेचा काय फायदा होणार? असा प्रश्‍न ठेवीदारांनी उपस्थित केला होता.

ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांनी या प्रकरणात नियुक्त विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्यामार्फतच अर्ज करावे, असा आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे. मात्र तरीही ते वैयक्तिक अर्ज करीत आहेत. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)आणि इडीने जप्त केलेली मालमत्ता त्यांच्या परवानगी शिवाय विकता येणार नाही. तर न्यायालयात जमा रक्कम वाटण्याबाबत ठेवीदारांना सरकारी वकिलांमार्फत अर्ज करावा मग त्यावर न्यायालय योग्य ते आदेश देईल. -ऍड. प्रतीक राजोपाध्ये, डीएसके यांचे वकील

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

न्यायालयात जमा रक्कम ः
- जप्त करण्यात पैसे - 6 कोटी 65 लाख रुपये.
- डीएसके आणि कुटुंबीयांच्या बॅंक खात्यात असलेले रक्कम - सुमारे 12 कोटी रुपये.
- सहा वाहनांच्या विक्रीतून आलेले रक्कम - 39 लाख 45 हजार रुपये.

(संपादन : सागर डी. शेलार)