पुणे : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्टअंतर्गत (पीएमएलए) आणि ठेवीदारांचे हित संरक्षण कायदा (एमपीआयडी) या दोन्ही कायद्याचे उद्देश वेगवेगळे आहेत. तसेच बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) (DSK Group) यांच्या विरोधात दाखल खटल्याची सुनावणी घेण्याचे अधिकार सध्या सुनावणी सुरू असलेल्या न्यायालयात आहे. विशेष न्यायालयास या खटल्याची सुनावणी घेण्याचे अधिकार क्षेत्र नाही. (Court) त्यामुळे पुण्यातच या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात यावी, असा युक्तिवाद डीएसके कुटुंबीयांच्या वकिलांकडून शुक्रवारी (ता. ३०) करण्यात आला. (DSK family demands hearing in Pune)

या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईतील पीएमएलए न्यायालयात घ्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सरकार पक्षाकडून केला आहे. त्यावर बचाव पक्षाने शुक्रवारी युक्तिवाद केला. सत्र न्यायाधीश जयंत राजे यांच्या न्यायालयात सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. पीएमएलएचा उद्देश हा सरकारला पैसे मिळवून देणे आहे, तर एमपीआयडी कायदा हा ठेवीदारांना त्याचे पैसे मिळण्यासाठी तयार केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची पुण्यातच (Pune) सुनावणी होणे आवश्‍यक आहे, असा युक्तिवाद शिरीष कुलकर्णी यांचे वकील आशिष पाटणकर आणि प्रतीक राजोपाध्ये यांनी युक्तीवाद केला.

पीएमएलए न्यायालयात चालविण्यात अडचणी

मकरंद कुलकर्णी, स्वरूपा कुलकर्णी आणि राजीव नेवसेकर यांच्या वतीने ॲड. रोहन नहार यांनी बाजू मांडली. ‘एमपीआयडी’नुसार दाखल गुन्ह्याची सुनावणी घेण्याचे अधिकार या न्यायालयास आहेत. ‘एमपीआयडी’ हादेखील विशेष कायदा आहे. ‘पीएमएलए’चा खटला स्वतंत्र चालवला जाऊ शकतो. ‘पीएमएलए’ न्यायालयात खटला चालविण्यास काही तांत्रिक अडचणी आहेत, असा युक्तिवाद ॲड. नहार यांनी केला. याबाबत सरकार पक्षाने आपले म्हणणे यापूर्वी सादर केले आहे. या अर्जावर ६ ऑगस्टला निकाल होणार आहे.