पुणे : 'कोरोना'मुळे प्रत्यक्ष शाळा कधी सुरू होईल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे शैक्षणिक सुविधांचा वापर कमी होणार असल्याने शाळांनी शुल्कवाढ करू नयेच, पण शैक्षणिक शुल्क कसे कमी करता येईल यासाठी पालकांच्या कार्यकारी समितीच्या (इपीटीए) बैठकीत निर्णय घ्यावा असे आदेश शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) गणपत मोरे यांनी शाळांना दिले आहेत. 

पुण्याच्या इतिहासातील 'ती' काळी तारीख...ढगफुटी...आंबिल ओढा..अन्...  
'कोरोना' महामारीमुळे आरोग्यासह आर्थिक संकटही ओढावले आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या असून, कामधंदा ही दोन महिने बंद आहे. भविष्यात आर्थिक गाडी कधी सुरळीत होईल याची कल्पना सर्वसामान्य लोकांना नाही. त्यातच अनेक शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये नवीन शुल्कवाढ प्रस्तावित केली होती. मात्र पालकांवर आर्थिक संकट ओढावल्याने २०२०-२१ या वर्षात शुल्कवाढ करू नये व थकीत शुल्क वसूल करण्यासाठीही सुट द्यावी असे आदेश शासनाने काढले आहेत. तरीही शाळांनी शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावला आहे. तसेच काही शाळांनी शुल्क भरले नाही म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाची परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे आपल्या पाल्याचे काय होणार या चिंतेने पालकांना ग्रासले आहे. याबाबत शिक्षण अधिकारी गणपत मोरे यांच्याकडे काही पालकांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्यास अनुसरून मोरे यांनी मंगळवारी (ता. ९)  नवे आदेश काढत शुल्कवाढ करणाऱ्याव मागणाऱ्या शाळांना दणका दिला आहे. 

पुणे- मुळशी प्रवास करताय? सावधान..

कोरोना'च्या भितीने शाळा लवकर सुरू होणार नसल्याने इमारत, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय यासह इतर सुविधा विद्यार्थी वापरणार नाहीत, तसेय शाळेचा भांडवली खर्च ही कमी होणार आहे. त्यामुळे या कमी होणाऱ्या खर्चाचा विचार पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (ईपीटीए) ठराव करून शुल्क कमी करावी असे आदेश पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता १२वी पर्यंतच्या सर्व बोर्डाच्या शाळांना देण्यात आले आहेत. 

.असं काय झालं ज्यामुळे पुणेकर पोलिसांसोबत भिडले!​

मनविसेचे प्रदेश सदस्य शैलेश विटकर म्हणाले, 'इपीटीए'च्या माध्यमातून शुल्क कमी होऊ शकते, त्यासाठी शिक्षण अधिकार्यांनी आदेश काढला आहे, त्याची अंमलबजावणी सर्व शाळांनी केली पाहिजे.