पुणे : बनावट ऑनलाइन भाडेकरार दस्त नोंदणी रोखण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालय आणि सह जिल्हा निबंधक कार्यालयांना संबंधितांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, बनावट दस्त ओळखण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे बनावट ऑनलाइन भाडेकरार नोंदणीवर आळा बसणार आहे.

एखाद्या बँकेत खाते उघडण्यासाठी, वाहन नोंदणी, शिधापत्रिका, आधार कार्डसाठी पुरावा आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये रहिवासी पुरावा म्हणून भाडेकराराची प्रत मागितली जाते. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी बनावट भाडेकराराच्या मदतीने बनावट पत्त्यावर एका व्यक्तीने वाहन घेतल्याची तक्रार विमाननगर पोलिस ठाण्यात दाखल झाली होती. मुंबईतही अशीच तक्रार दाखल झाल्यानंतर कारवाई करण्यात आली होती. या संदर्भात ‘असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्स’ संघटनेच्यावतीने नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे कारवाईची मागणी केली होती. याबाबत असोसिएशनचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी, मंगेश पाटील, योगेश पम्पालिया, शुभम घोरपडे, अभिषेक सुकाळे, आकाश तांबडे, विकास पडावे, ओंकार मिरजकर आदींनी सतत पाठपुरावा केला. त्यावर नोंदणी व मुद्रांक विभागाने तक्रारीची दखल घेत सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालय आणि सह जिल्हा निबंधक कार्यालयास कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना बनावट दस्त ओळखण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

''बनावट भाडेकरारामुळे सरकारचा महसूल बुडण्यासोबतच नागरिकांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने बनावट दस्त नोंदणी पूर्णपणे रोखणे आवश्यक आहे. यापुढील काळात बनावट भाडेकरार होऊ नयेत, यासाठी भाडेकरारांची पडताळणी करून, दोषींवर कारवाई व्हावी.''

- सचिन शिंगवी, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्स