येरवडा - राज्यात दरवर्षी एक हजार नवीन व्यावसायिक वीजग्राहक तयार होत असल्यामुळे वीजेची मागणी वाढत आहे. व्यावसायिकांनी ऊर्जा संवर्धन धोरण (एनर्जी कन्झर्व्हेशन बिल्डिंग कोड) राबविल्यास मोठ्या प्रमाणात वीजेची बचत होऊन २०३० पर्यंत साडेपाचशे मेगावॅट ऊर्जेची मागणी कमी होईल असे महाऊर्जाचे महासंचालक डॉ. विपीन शर्मा यांनी सांगितले.

नगर रस्त्यावरील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पहिल्या ‘एनर्जी कन्झर्व्हेशन बिल्डिंग कोड’अंमलबजावणी कार्यशाळेत डॉ. शर्मा बोलत होते. यावेळी ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सीचे संचालक सौरभ डिड्डी, युरोपच्या प्रतिनिधी व पर्यावरण, ऊर्जा व वातावरण बदल्याच्या पहिल्या समुपदेशन हेन्रटी फरजेमन, नगरविकास विभागाच्या उपसंचालक सुलेखा वैजापुरकर, राज्य ऊर्जा विभागाचे उपसचिव प्रशांत बडजेरी उपस्थित होते.

डॉ. शर्मा म्हणाले, ''राज्याचे नगरविकास विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे एनर्जी कन्झर्व्हेशन बिल्डिंग कोडच्या मसुदा तयार करण्यासाठी सहभाग घेतला आहे. हा मसुदा ३१ मे २०१८ ला प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. यामध्ये नागरिकांच्या सुचना घेणार आहेत. त्यानंतर पुढील सहा महिने कोणीही स्व:इच्छेने ऊर्जा संवर्धन धोरण राबवू शकतात. मात्र त्यानंतर डिसेंबर २०१८ मध्ये एनर्जी कन्झर्व्हेशन बिल्डिंग कोडची अंमलबजावणी करण्यात येईल. यामुळे २५ टक्के ऊर्जेची बचत होऊन २०३० पर्यंत तब्बल तीस हजार कोटी ( ३०० बिलीयन) वीज युनिट वीज वाचविता येईल''.

डिड्डी म्हणाले, ''एनर्जी कन्झर्व्हेशन बिल्डींग कोड हे नवीन व्यापारी संकुलासाठीचे ऊर्जा बचतीचे कमी कमी प्रमाण आहे. मात्र ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी अधिक ऊर्जा बचत व संवर्धन करण्यासाठी चालना देत आहे.''

''ऊर्जा संवर्धन कायद्या अंतर्गत एनर्जी कन्झर्वेशन बिल्डिंग कोडची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या बांधकाम विकास नियमावलीत बदल करण्यात येईल. आवश्‍यक असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याकरीता वास्तुविशारद, अभयंते, तंत्रज्ञ इत्यादीसाठी क्षमताबांधणी कार्यक्रम महाऊर्जा मार्फत करण्यात येईल. यावर्षाअखेर राज्यामध्ये बांधकाम होणाऱ्या नवीन व्यापारी संकुल व इमारतीमध्ये एनर्जी कन्झर्व्हेशन बिल्डिंग कोड लागू होईल.''
- डॉ. विपीन शर्मा, महासंचालक, महाऊर्जा