पुणे - राज्य सरकारच्या (State Government) विविध विभागांमध्ये नवीन अधिकाऱ्यांची (New officer) निवड करणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा (एमपीएससी) (MPSC) संपूर्ण भार केवळ अध्यक्ष आणि एका सदस्यावरच आहे. तब्बल अडीच वर्षांपासून चार सदस्यांच्या जागा रिक्त (Empty Post) आहेत. परिणामी, आयोगामार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेवर त्याचे परिणाम होत असून परीक्षांचे निकाल, मुलाखती रखडत आहेत. आयोगाच्या केवळ सदस्य नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांच्याही अनेक जागा रिक्त आहेत. त्याचबरोबर ‘एमपीएससी’ची कार्यपद्धती विद्यार्थिभिमुख नसल्याने विद्यार्थ्यांची परवड होत आहे. (Entire Burden of MPSC Rests Solely President and One Member)

आयोगाचा संपूर्ण कारभार हा स्वायत्त असला तरी आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य नियुक्ती राज्य सरकारच्या माध्यमातून होते. सध्या सतीश गवई हे अध्यक्ष, तर दयानंद मेश्राम हे एकमेव सदस्य आहेत. उर्वरित चार सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. ‘आयोगाचा कारभार गतिमान होऊन उमेदवारांना न्याय मिळण्यासाठी एमपीएससी सदस्यांच्या सर्व जागा ३१ जुलैपर्यंत भरणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत केली आहे. आयोगात एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्य असे एकूण सहा सदस्य कार्यरत असतात. आयोगाच्या या संपूर्ण सहा सदस्यांची पदे यापूर्वी नोव्हेंबर २०१७मध्ये भरली. त्यानंतर जून २०१८ मध्ये चार सदस्य निवृत्त झाले. रिक्त जागांवर सदस्य नियुक्तीबाबत जाहिरात रद्द केली. त्यानंतर सामान्य प्रशासनाने याबाबतचा सप्टेंबर २०२० मध्ये राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला असून, त्यावर निर्णय झाला नाही.

राज्याच्या अनेक विभागांमधील भरती प्रक्रियेतील मुलाखती किंवा शारीरिक चाचणीच्या वेळी आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्यापैकी एक प्रतिनिधी उपस्थित असणे अनिवार्य असते. तसेच, नवीन पद भरतीचे नियोजन, त्याचे वेळापत्रक यामध्ये सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. परंतु, ही पदे रिक्त असल्याने आयोगाचा कारभार दोन जणांवरच आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे वर्षभराचे वेळापत्रक ठरल्यानुसार राबविले जाते. परंतु महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे वेळापत्रकात अनिश्चितता असते. ‘एमपीएससी’ची कार्यपद्धती ही विद्यार्थिभिमुख नसल्याचे यावरूनच दिसते. याशिवाय आयोगातील रिक्त जागा भरण्यात याव्यात, अशी मागणी आम्ही गेल्या काही महिन्यांपासून करत आहोत.

- महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट राइट्स