पुणे : वीस हजार ते पन्नास हजार चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रातील गृहसंकुल, तसेच दीड लाख चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रातील औद्योगिक, शैक्षिणक संस्था आणि रग्णालयांच्या बांधकामांसाठी पर्यावरण परवानगी घेण्याची अट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने रद्द केली आहे. यापेक्षा कमी क्षेत्रावरील बांधकामांमध्ये पर्यावरणाच्या अटींचे पालन केले जाते की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्यात आली आहे. 

वीस हजार ते पन्नास हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या गृहप्रकल्पांना काही अटींवर पर्यावरण दाखला देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवली होती. त्याबाबतचा आदेश गेल्या गुरुवारी सरकारने काढला होता. मात्र, या आदेशात त्रुटी असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने शुक्रवारी (ता. 16) नव्याने आदेश काढला आहे. त्यामध्ये पन्नास हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या गृहप्रकल्पांना पर्यावरण दाखला घेण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पन्नास हजार चौरस मीटरच्या आतील बांधकामांचे आराखडे मंजूर करतानाच त्यामध्ये पर्यावरणाशी संबंधित अटींची पूर्तता करण्याचे बंधन बांधकाम व्यावसायिकांना घालावे. तसेच बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखल देताना या अटींचे पालन केले आहे की नाही, याची तपासणी करावी, असे बंधन घातले आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. 

पूर्वी 20 हजार चौरस मीटर ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रावरील बांधकामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पर्यावरण दाखला घेण्याची अट होती. नव्या आदेशानुसार ही अट रद्द केली आहे. 

वाढत्या बांधकामांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने वीस हजार चौरस मीटर व त्यापुढील बांधकामांसाठी 2012 मध्ये पर्यावरण खात्याचा 'ना हरकत दाखला' बंधनकारक केला होता. या दाखल्यासाठी किमान वर्ष ते दीड वर्षाचा कालावधी लागत असे. त्यामुळे बांधकाम प्रकल्प रेंगाळून त्यांचा खर्च वाढत होता. 

कारवाईचा उल्लेख नाही 
पूर्वी पर्यारण अटींची पूर्तता केली नसेल अथवा पर्यावरण दाखला घेतला नसेल, तर संबंधित बांधकामावर कारवाई करण्याची तरतूद होती. मात्र, नव्या अध्यादेशात कारवाईचा उल्लेख केलेला नाही. अटींची पूर्तता केली की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवली असली, तरी अटींचे पालन केले नसल्यास काय करायचे, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. 

या आहेत अटी

• ऐंशी चौरस मीटर क्षेत्रासाठी एक झाड लावणे आवश्‍यक 
• झाडे असेल व प्रकल्पासाठी ते तोडावे लागत असेल, तर त्याच्या बदल्यात तीन झाडे लावणे. 
• घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, सौरऊर्जा प्रकल्प आवश्‍यक 
• बांधकामादरम्यान हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी उपयोजना 
• बांधकामासाठी खोदाई करताना सुपिक माती प्रकल्पातील लॅण्डस्केपसाठी वापरणे आवश्‍यक