कडूस (पुणे) : ग्रामीण भागातील महिलांना सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या (मायक्रो फायनान्स कंपनी) कर्जाच्या चक्रव्युहातून बाहेर काढण्यासाठी तसेच बचत गटातील महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय समिती तथा अभ्यासगटाची नियुक्ती केली आहे. यात राजगुरूनगर बॅंकेच्या अध्यक्षा तसेच शिवसेना महिला आघाडीच्या सहसंपर्क प्रमुख विजया शिंदे यांचा समावेश आहे. 

पुण्यात लर्निंग लायसन्स टेस्ट आता सकाळी साडेसात पासूनच 

बचत गटातील महिलांना सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागते. या कर्जाच्या जाळ्यात महिला गुरफटून जातात. त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी व त्यांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्याच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी ग्रामविकास खात्याने राज्यस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. यातील सर्व नऊ सदस्य महिला आहेत. महिलांनी कर्ज घेण्याची कारणे, व्याजाचा दर, कर्ज वितरणाची पद्धत, कर्जाचा वापर, कर्जवसुली पद्धत, वसुली वेळेवर न होण्याची कारणे, या सर्व बाबींचा महिलांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या परिणामांचा समिती अभ्यास करणार आहे. बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ, विपणनाची पद्धत याचाही अभ्यास करणार आहे. 

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

समितीच्या अध्यक्षपदी जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीमा अरोरा असून भंडारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुनेश्वरी एस., धुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वनमती सी., रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदुराणी जाखर या शासकीय तर यात राजगुरूनगर बॅंकेच्या अध्यक्षा तसेच शिवसेना महिला आघाडीच्या सहसंपर्क प्रमुख विजया शिंदे यांच्यासह अमरावतीच्या लक्ष्य प्रतिष्ठानच्या अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, उस्मानाबादमधील लोकप्रतिष्ठानच्या सचिव डॉ. स्मिता शहापूरकर, कोल्हापूरच्या स्वयंसिद्धाच्या संचालिका कांचन परुळेकर या अशासकीय सदस्या आहेत. राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या अतिरिक्त संचालक मानसी बोरकर या समितीच्या सचिव आहेत