पुणे : यंदापासून इयत्ता पाचवी आणि आठवीमध्ये वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि त्यातही नापास ठरल्यास अनुत्तीर्ण करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले. मात्र आरटीईच्या २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सरसकट अनुत्तीर्ण करत खासगी शाळा या निर्णयाचा गैरवापर करत असल्याचे प्रकार समोर येत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण ठरविणाऱ्या शाळांची शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी केली जाईल. इतकेच नव्हे तर शाळांनी अनुत्तीर्ण ठरविलेल्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होणार असल्याचेही प्राथमिक शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने यंदा महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार हक्क नियम २०२३ (सुधारणा) अधिसूचनेनुसार इयत्ता पाचवी आणि आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

यासंदर्भात सात डिसेंबर २०२३ रोजी अध्यादेशही काढण्यात आला. यामध्ये पाचवी आणि आठवीच्या वर्गांसाठी वार्षिक परीक्षा घेण्यात येईल. यात उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन प्रदान करून वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पुनर्परीक्षेची संधी देण्यात येईल. यातही अनुत्तीर्ण झाल्यास, त्यांना त्याच वर्गात ठेवले जाईल.

दरम्यान, खासगी (विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या) शाळांनी या निर्णयाचा गैरफायदा घेत आरटीई राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांना सरसकट नापास केल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्या आहेत. याची दखल घेत शिक्षण विभागाने कडक पावले उचलण्यास सुरवात केल्याची माहिती राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. त्यामुळे अशा शाळांना चाप बसविला जाणार आहे.

राज्यात इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची वार्षिक परीक्षा घेण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यानंतर पुनर्परीक्षेची संधी देण्यात येईल. या पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यास विद्यार्थ्यांना त्याच इयत्तेत ठेवण्यात यावी, अशी सूचना आहे. परंतु, काही मोठ्या शाळांमध्ये आरटीई २५ टक्क्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अशा शाळांची तपासणी करण्याचे आदेश संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या शाळांची तपासणी करून तेथील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यात येईल. तसेच आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुलांना नापास करून त्यांना दाखले दिले जाण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत.

राज्य सरकारने पाचवी आणि आठवीमध्ये संकलित मूल्यमापनावर आधारित उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण ठरवणे आणि अनुत्तीर्ण झाल्यास पुनर्परीक्षा घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. योग्य मूल्यमापन न करता चुकीच्या पद्धतीने अनुत्तीर्ण करण्याची भूमिका आढळल्यास शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या जिल्हा आणि तालुकास्तरीय समितीकडून निकालाची तपासणी केली जाणार आहे. गैरप्रकार आढळल्यास योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे. मात्र काही खासगी शाळा या आदेशाचा गैरवापर करत असल्याच्या पालकांच्या तक्रारी येत आहेत. यावर शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.

- महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ते, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळ