बारामती (पुणे) : पीपीई किटच्या अवाजवी बिलांमुळे विविध रुग्णालयातील रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. इतर बाबींसोबतच राज्य शासनाने पीपीई किटबाबतही काही धोरण निश्चित करण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. पीपीई किटच्या नावाखाली सुरु असलेली लूट थांबविण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. 

‘न्यू नॉर्मल’ला हवी संयम, शिस्तीची जोड

कोविड रुग्णालयामध्ये प्रत्येक रुग्णाच्या बिलामध्ये पीपीई किटचे स्वतंत्र पैसे आकारले जातात. वास्तविक एक पीपीई किट घातल्यानंतर संबंधित डॉक्टर एकाच वेळेस अनेक रुग्ण तपासत असतात. प्रत्येक रुग्णाच्या तपासणीच्या वेळेस पीपीई किट बदलणे हे तांत्रिकदृष्टया शक्य होत नाही. अशा स्थितीत जर एका पीपीई किटमध्ये सर्वांचीच तपासणी होत असेल तर प्रत्येक रुग्णाच्या बिलात पीपीई किटच्या स्वतंत्र पैशांची आकारणी का होते आहे, असा रुग्णांचा सवाल आहे. 

चुकांची ‘उत्सवी’ पुनरावृत्ती ठरेल घातक...

दुसरीकडे तीनशे रुपयांपर्यंत होलसेल दरात मिळणारे पीपीई किट सर्रास आठशे रुपयांपासून ते बाराशे रुपयांपर्यंत विकले जातात. काही ठिकाणी एमआरपीनुसार विक्री होते तर काही ठिकाणी किंमती कमी करुनही किट विकली जातात. मात्र प्रत्येक जण स्वतंत्रपणे त्याची विक्री करत आहे.  अनेक ठिकाणी तर दवाखान्यातून पीपीई किटची पाकिटे जशीच्या तशी पुन्हा संबंधित मेडीकल दुकानात परत येत असल्याच्याही काही रुग्णांच्या तक्रारी आहेत. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दुसरीकडे ज्या दवाखान्यात कोरोनाचे रुग्ण नाहीत, इतर आजारांसाठी रुग्ण दाखल झालेले आहेत, अशा दवाखान्यातही प्रत्येक रुग्णाकडून पीपीई किटचे स्वतंत्र पैसे घेतले जातात, वास्तविक सर्व रुग्णांची तपासणी करताना एकाच पीपीई किटचा वापर केला जातो. 

या पीपीई किटबाबत राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. प्रत्येक रुग्णाकडून स्वतंत्र आकारणी ही रुग्णांची लूटच आहे. या बाबत दवाखान्यांवर शासनाचे निर्बंध अत्यावश्यक आहेत.

- गणेश गायकवाड, बारामती. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

 

पीपीई किट हा विषय अन्न व औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत अजून नाही, त्या मुळे आम्ही या बाबत नियंत्रण ठेवू शकत नाही

- विजय नांगरे, अन्न व औषध प्रशासन.