पुणे : राज्यातील ५० पेक्षा अधिक सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभा दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) ३० सप्टेंबरपर्यंत घ्यावी, असे आदेश राज्य सरकारने नुकतेच दिले आहेत. परंतु कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बऱ्याच सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांना मुदतीच्या आत वार्षिक सभा घेणे अशक्य झाले आहे. दरम्यान, वटहुकूम काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून येत्या दोन दिवसांत राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रत्येक सहकारी संस्थांनी वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून म्हणजे मार्चनंतर चार महिन्यांत जुलैअखेरपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करावे. तसेच, त्यापुढील चार महिन्यांत ३० सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घ्यावी, अशी सहकार कायद्यात तरतूद आहे. राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी वार्षिक सभांना मुदतवाढ दिली होती. त्याबाबत राज्यपालांकडून वटहुकूम जारी करण्यात आला होता.

दरम्यान, राज्य सरकारने यावर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ३० सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सभा घ्याव्यात, असे आदेश जारी केले आहेत. परंतु कोरोनामुळे बहुतांश सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण अहवाल तयार करणे शक्य झालेले नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बॅंक्स फेडरेशन आणि महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण संस्था महासंघाने केली आहे.

राज्य सरकारने केवळ अध्यादेश काढून वार्षिक सभांना मुदतवाढ मिळणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी राज्यपालांनी वटहुकूम काढणे आवश्यक आहे. वार्षिक सभा घेण्याची मुदत संपण्यास अवघे दहा दिवस शिल्लक आहेत. परंतु राज्य सरकारने वार्षिक सभांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्यपालांना अद्याप पाठविलेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सर्व सहकारी संस्थांसमोर वार्षिक सभा घेण्याबाबत पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, या संदर्भात येत्या बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होणार असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

जोपर्यंत बॅंकांची ताळेबंद पत्रके तयार होत नाहीत तोपर्यंत वार्षिक सभा घेता येत नाही. त्यानुसार सरकारकडून सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभांना मुदतवाढ मिळणार हे नक्की. ही मुदतवाढ

कोणत्याही परिस्थितीत ३० सप्टेंबरपर्यंत देणे क्रमप्राप्त आहे. मुदतवाढ उशिरा मिळाली तरी याबाबत सरकारकडून कोणतीही कारवाई होणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थांनी चिंतित होण्याची गरज नाही.

- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष- महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बॅंक्स फेडरेशन