पुणे : बनावट शिक्षक भरती प्रकरणी पुणे जिल्हा परिषदेने चार अधिकाऱ्यांसह २८ जणांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला. मात्र, शालेय शिक्षण विभागात आठशे शिक्षकांची बोगस भरती करूनही या विभागाने कोट्यवधी रुपये लाटणाऱ्या शिक्षण संस्था आणि बनावट शिक्षकांना पाठीशी घातले आहे. या प्रकरणी अद्याप ना पैसे वसूल करण्यात आले, ना फौजदारी गुन्हे दाखल झाले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

शिक्षक भरतीसाठी बनावट मान्यता आणि बनावट शिक्षक भरतीचा गैरव्यवहार सुमारे सहा वर्षांपूर्वी ‘सकाळ’ने उजेडात आणला. त्यानंतर राजेंद्र गोधने समितीने राज्यातील मान्यतांची छाननी केली. त्यात ४ हजार ११ मान्यता या अनियमित आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दिल्याचे आढळून आले. या मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय झाला. पण उच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्याने राज्य सरकारने २३ ऑगस्ट २०१८ रोजी संबंधित शिक्षकांची बाजू ऐकून कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता.

पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं

अधिकाऱ्यांना सरकारचे अभय
सरकारच्या आदेशानुसार शालेय शिक्षण विभागाने ४०११ प्रकरणांची सुनावणी केली. यातही सुमारे आठशे शिक्षकांची भरती नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण आयुक्तालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी ४८ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला. त्यातील केवळ २८ अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, त्यांच्या सरकारी पैशांचा अपहार केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हे दाखल केले नाहीत. उर्वरित २० अधिकाऱ्यांवर कोणतीच कारवाई सरकारने केलेली नाही.

शिक्षक, संस्थाचालकांना वाचवले
नियमबाह्य शिक्षक भरती करताना शिक्षकांनी एजंटांकरवी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मान्यता मिळविणे, बनावट मान्यता तयार करणे, त्या आधारे सरकारकडून वेतन सुरू करून घेणे, तर संस्थाचालकांनी रोस्टर न पाळणे, शिक्षक अतिरिक्त असताना शिक्षक भरती करणे, राज्य सरकारने २ मे २०१२ रोजी भरती बंदी केली. त्यानंतरच्या मान्यता असूनही शिक्षक भरती करणे, असे गंभीर आणि राज्य सरकारची फसवणूक करणारे प्रकार केलेले आहेत. असे असूनही शालेय शिक्षण विभागाने कोणताही शिक्षक वा संस्थाचालक यांना या भरती प्रकरणात दोषी ठरविलेले नाही. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक भरती करणारे संस्थाचालक आणि संबंधित शिक्षक यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नियमबाह्य मान्यतांप्रकरणी शिक्षण आयुक्तालयाने अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेने प्राथमिक शिक्षक भरती प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक भरती प्रकरणी शिक्षक, संस्थांचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्याबाबत सरकारकडे प्रस्ताव पाठवू.
- विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त