पुणे : केंद्र सरकारने रेल्वे, विमान आदी मोठ मोठ्या सार्वजनिक कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. सार्वजनिक उपक्रम राहतील तेव्हाच सरकारी पदे निर्माण होतील आणि तेव्हाच आरक्षणाचा फायदा घेता येईल. तेव्हा आरक्षणाआधी खासगीकरणाविरुद्ध लढा उभारावा लागेल, असे मत छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी व्यक्त केले.

महात्मा जोतिबा फुले यांच्या १३१ व्या पुण्यतिथीनिमित्त अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने बघेल यांना महात्मा फुले समता पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, मध्य प्रदेशमधील आमदार सिद्धार्थ कुशवाह, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, माजी आमदार पंकज भुजबळ, जयदेव गायकवाड, दीप्ती चवधरी, समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, प्रा. हरी नरके, माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर, महाज्योतीचे महासंचालक दिवाकर गमे आदी उपस्थित होते.

बघेल म्हणाले,‘‘महात्मा फुलेंनी ज्या कालखंडात लढा दिला. तसाच लढा आजच्या बाजारु व्यवस्थेविरूद्ध लढावा लागेल. आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारे द्यायला हवे. असे असतानाही यावर राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील लोक काहीच बोलत नाही. याचे दुःख वाटते. आम्ही मात्र छत्तीसगडमध्ये ओबीसी जनगणना करत लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण दिले.’’

ओबीसीचे राजकीय आरक्षण घेणारच

समता परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही आरक्षणाची लढाई सर्वच पातळीवर लढत आहोत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणविरोधात भाजपचे लोक न्यायालयात अडथळा निर्माण करत आहेत. ओबीसींचे नाव घेत नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. मात्र केंद्राकडे असलेला ओबीसींच्या जनगणनेचा इंपेरिकल डेटा राज्यांना का देत नाही, असा प्रश्न भुजबळ यांनी मोदी सरकारला विचारला. दिल्लीतील शेतकऱ्याच्या आंदोलनाने मोदी सरकारला आंदोलन काय असते ते दाखवून दिले आहे. शेवटी सरकारला माघार घ्यावी लागली. ही लढ्याची ताकद आहे. जो पर्यंत राज्यातील सर्वेक्षण करून ओबीसी लोकसंख्येचा डाटा उपलब्ध होत नाही. तो पर्यंत राजकीय आरक्षण चालू ठेवावे. असेही भुजबळ म्हणाले.