पुणे - गेल्या आठ महिन्यांपासून हंगामी अध्यक्षांद्वारे कामकाज (Work) सुरू असलेल्या राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाला (State Consumer Commission) अखेर पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुखराज बोरा यांची नियुक्ती केली आहे. (Finally State Consumer Commission Got Full Time Chairman)

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने या संदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. नवनियुक्त अध्यक्षांकडे वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे २१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत या पदाची सूत्रे असणार आहेत, असेही अधिसूचनेत नमूद आहे. आयोगाचे माजी अध्यक्ष ए. पी. भंगाळे यांच्या पदाचा कार्यकाळ १८ सप्टेंबर २०२० रोजी संपुष्टात आला होता. त्यानंतर आयोगाचे वरिष्ठ न्यायिक सदस्य डी. आर. शिरासाव यांची आयोगावर हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.

मात्र, त्यांना वादग्रस्त प्रकरणांवर सुनावणी व निर्णयाचे अधिकार सरकारने दिले नव्हते. त्यात कोरोनाकाळात आयोगाचे कामकाज थंडावले होते. त्यानंतर व्हर्च्युअल पद्धतीने सुनावण्या सुरू झाल्या. तरी हंगामी अध्यक्षांना अधिकार नसल्याने आयोगापुढील महत्त्वाच्या दाव्यांवरील सुनावणी रखडली होती. त्यामुळे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या ग्राहकांना फटका बसत होता.

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाला आठ महिन्यांनंतर पूर्णवेळ अध्यक्ष लाभले आहेत, त्यामुळे आयोगापुढील प्रलंबित महत्त्वाच्या दाव्यांच्या सुनावणीला चालना मिळेल. यापुढील नियुक्त्या वेळेत होणे गरजेचे आहे.

- ॲड. ज्ञानराज संत, कन्झ्युमर ॲडव्होकेट्स असोसिएशन, पुणे