पुणे - गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यांच्या समस्यांवर उपाययोजनेसाठी गृहनिर्माण प्राधिकरण स्थापन करावे, गृहनिर्माण संस्थांच्या ठेवी स्वीकारण्यासाठी आणि पुनर्विकासाला कर्ज देण्यासाठी गृहनिर्माण पुनर्विकास बॅंक स्थापन व्हावी, ‘मोफा’अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी पोलिस आयुक्त कार्यालयात अधिकारी नियुक्त करावा आदी मागण्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी येथे केल्या.

पुणे शहरातील सदनिकाधारक, अपार्टमेंट आणि हाउसिंग सोसायट्यांतील प्रतिनिधींनी आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात या मागण्या करण्यात आल्या. डिअर सोसायटी वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष युवराज पवार यांनी या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. यात रवींद्र सिन्हा, विवेक वेलणकर, सुहास पटवर्धन, विजय सागर, विश्वास चव्हाण, सुधीर देशमुख, सुदेश राजे आदींनी भाग घेतला. सहकार कायदा, ‘मोफा’, नगररचना, सेवा हमी, माहिती अधिकार, वीज, अपार्टमेंट, महापालिका कायदा आदी कायद्यांतील त्रुटी आणि सुधारणांबाबत चर्चा झाली.   आगामी विधानसभा निवडणुकीत निवडून येणाऱ्या आमदारांनी गृहनिर्माण आणि संबंधित कायद्यातील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत, तरच कायद्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. त्यासाठी मागण्यांचे निवेदन सर्व राजकीय पक्षांना दिले जाईल, तसेच नवनिर्वाचित आमदारांच्या उपस्थितीत पुन्हा चर्चासत्र आयोजित करून त्यांनाही निवेदन दिले जाईल, असे उपस्थित प्रतिनिधींनी या वेळी जाहीर केले. ग्राहक कायद्याची अंमलबजावणी वेळेत व्हावी, यासाठी जिल्हास्तरावर न्यायाधीशांची संख्या पुरेशी असावी. रेरा दाव्यांप्रमाणेच ग्राहक न्यायालयांचे दावे ऑनलाइन दाखल करता यावेत आणि ते वेळेत निकाली काढावेत. नागरिकांच्या अर्जावर कार्यवाहीसाठी टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी निष्पक्ष प्राधिकरण गरजेचे आहे.

सदनिकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था, अशी नोंद करता येत असल्याने अपार्टमेंट कायद्याचे आता औचित्य नाही. त्यामुळे अपार्टमेंट कायद्यानुसारची घोषणापत्र नोंदणी बंद करावी. सर्वोच न्यायालयाचे एक खंडपीठ राज्यात आणि पुण्यात असावे आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.