पुणे : सदनिकेची 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक रक्कम देऊनही अद्याप ताबा न मिळाल्याने भाड्याच्या घरात रहायला लागत आहे. असे असताना बँकांकडून हप्ता वसुली सुरू आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सदनिकांचा ताबा मिळत नाही तोपर्यंत हप्ता आकारू नये, अशी मागणी करणारी याचिका बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांच्या प्रकल्पात घर घेणाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

- धक्कादायक! दौंडमध्ये कोरोना तपासणीचे रिपोर्ट झाले व्हायरल!

किरकीटवाडी येथे सुरू असलेल्या 'आनंदघन' गृहप्रकल्पमधील सदनिकाधारकांनी ऍड. नीला गोखले यांच्या माध्यमातून 'डीएसकेडीएल' कंपनी, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि 25 बँकांच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 
'डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स' आणि 'डीएसके ग्लोबल एज्युकेशन रिसर्च लिमिटेड' या दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून 12 मजल्याच्या 11 इमारती आणि 930 सदनिका असलेला हा गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. 930 पैकी 426 ग्राहकांनी करारनामा करून तर 34 सदनिकाधारकांना अलॉटमेंट लेटर देण्यात आले आहे. असे एकूण 460 लोकांनी येथे घर घेतले.

- २३ वर्षाचा तरूण कोरोनामुळे दगावला; पुण्यातील आजचे अपडेट्स जाणून घ्या!

या प्रकल्पात घर घेण्यासाठी विविध प्रकारच्या 25 वित्तीय संस्थांनी गृहकर्ज दिले आहे. कराराप्रमाणे डिसेंबर 2016 मध्ये प्रकल्प पूर्ण होऊन त्याचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र 2016 पासून बांधकाम पूर्णपणे ठप्प असून आतापर्यंत 50 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. घराचा ताबा कधी मिळेल याची शाश्वती नसतानाही सर्व बँकांनी हप्ते वसुली चालूच ठेवली आहे. याबाबत रेराकडे तक्रार दाखल आहे. मात्र त्यावर अद्याप कडक कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित प्रकल्प रेराने ताब्यात घेऊन दुसऱ्या बिल्डरकडून प्रकल्प पूर्ण करून द्यावा. जोपर्यंत बांधकाम पूर्ण होऊन ग्राहकांना सदनिकांचा ताबा मिळत नाही, तोपर्यंत बँकांनी हप्ते वसूल करू नये, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

- इंटरनेट गंडल्याने 'वर्क फ्रॉम होम'मध्ये खोडा; नोकरदारांसोबत नागरिकही वैतागले!

आधी घर पैसे नंतर 
काही फ्लॅटधारकांनी डीएसके यांनी सादर केलेल्या 'आधी घर पैसे नंतर' या योजनेत घर घेतले होते. त्यानुसार केलेल्या करारामधील अटीनुसार घराचा ताबा मिळाल्यानंतर ग्राहकांचे बँक हप्ते चालू होणार होते. तर ताबा मिळण्यापूर्वीचे सर्व हप्ते डीएसके देणार होते. मात्र त्या अटींचे पालन न करता बँकांनी ग्राहकांकडून हप्ते वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकारणात दाखल आहे, अशी माहिती ऍड. गोखले यांनी दिली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा