मंचर : आदिवासी डोंगराळ भागातील अनुसूचीत जमातीच्या कुटुंबांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ व  केंद्रीय जनजाती केंद्रीय मंत्रालय (ट्रायफेड) यांच्या मार्फत पंतप्रधान वनधन योजनां प्रभावीपणे राबविली जात आहे. त्यासाठी आंबेगाव, खेड, जुन्नर तालुक्यात एकूण १४ वनधन केंद्र मंजूर झाली आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

पंतप्रधान वनधन विकास योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक वनधन केंद्राला प्रशिक्षणासाठी पाच लाख रुपये निधी, गौणवनउपज खरेदीसाठी पाच लाख रुपये निधी व फिरते भागभांडवल १० लाख रुपये असे एकूण 20 लाख रुपये निधी प्राप्त होणार आहे, असे शबरी आदिवासी विकास महामंडळ जुन्नरच्या शाखा व्यवस्थापक सविता चकवे-डुंबरे यांनी सांगितले.

डिंभे (ता. आंबेगाव) येथे  प्रशिक्षण कार्यक्रमात चकवे-डुंबरे बोलत होत्या. यावेळी वरिष्ठ जिल्हा समन्वयक अधिकारी अर्चना क्षिरसागर, प्रशिक्षक विजय सांबरे, सारंग पांडे, गौरव काळे, मनिषा जरकड, अमोल केदारी, संदेश पवार, मंगेश उनकुले उपस्थित होते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

चकवे-डुंबरे म्हणाल्या “गोहे बुद्रूक, गोहे खुर्द, चपटेवाडी, कानसे, डिंभे या भागातील वनधन केंद्रामार्फत वावडिंग, हिरडा,  बेहडा, मध, चिंच या गौणवनउपजवार प्रक्रिया करून उद्योग उभारले जाणार आहे. त्यातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.”

जाणून घ्या केसरचे फायदे; हाडांची मजबूती, कँसरशी लढा आणि उत्तम सेक्स लाईफ देतो केसर  

शबरी वित्त जुन्नर शाखा कार्यालयाअंतर्गत १५ बचत गटांचे एक वनधन केंद्र स्थापन केले आहे. बचत गटांना उद्योजकता, रोजगार, मालाची निवड, पॅकिंग व आर्थिक व्यवहार यांचे प्रशिक्षण टाटा इन्स्टीट्यूट आॅफ सोशल सायन्स यांचेमार्फत महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या मार्फत उभारलेल्या वनधन केंद्रांना दिले जात आहे.-सविता चकवे-डुंबरे, शाखा व्यवस्थापक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या. शाखा जुन्नर.

(संपादन : सागर डी. शेलार)