बारामती (पुणे) : नगरपालिकेचा कचरा डेपो शहराबाहेर हलविण्याबाबत जुलै महिन्यात नगरपालिकेने तत्त्वतः मान्यता दिली होती. या संदर्भात पर्यायी जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा रखडला आहे.

बारामती शहर रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत रस्तेनिर्मिती, देखभाल दुरुस्तीसाठी बीओटी तत्त्वावर प्रकल्प हाती घेतला होता. त्या अंतर्गत शहरातील रिंगरोडची निर्मिती करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या करारनाम्यानुसार कचरा डेपो असलेला 22 एकरांचा भूखंड संबंधित कंत्राटदारास विकसित करण्यासाठी प्रदीर्घ कराराने देण्याचे निश्‍चित झालेले होते. हा भूखंड गेल्या अनेक वर्षांपासून कचरा संकलनासाठी वापरला जातो. त्याला पर्यायी जागाच उपलब्ध नसल्याने नगरपालिकेने हा भूखंड संबंधित कंत्राटदाराला दिलेला नव्हता. जुलै महिन्यात मुंबईत झालेल्या बैठकीत शहरालगतच संबंधित कंत्राटदाराने नगरपालिकेस बोजारहित भूखंड उपलब्ध करून द्यावा व त्यानंतर नगरपालिकेने हा 22 एकरांचा भूखंड त्या कंत्राटदारास देऊ करावा, असे निश्‍चित झाले होते.

जुलै महिन्यात झालेल्या नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत याला मंजुरीही मिळाली होती. मात्र चार महिने उलटूनही संबंधित कंत्राटदाराने नगरपालिकेस पर्यायी बोजारहित भूखंड उपलब्ध करून दिलेला नसल्याने कचरा डेपो हलविणे नगरपालिकेलाही शक्‍य झालेले नाही. या कंत्राटदाराने 8.44 हेक्‍टरचा भूखंड देण्याची त्या वेळेस तयारी दर्शविली होती.

बारामती नगरपालिकेनेही कचरा संकलनाऐवजी नव्या जागेत कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्याची तयारी केली होती. मात्र जागाच न मिळाल्याने कचरा डेपो हलविण्याचा विषय मागे पडला आहे. या संदर्भात लवकर चर्चा करून निर्णय घ्यावा व कचरा डेपो तातडीने शहराबाहेर हलवावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

मुंबईत झालेल्या बैठकीत हद्दीलगत 8.44 हेक्‍टर जागा उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही संबंधित कंत्राटदाराने दिली होती. प्रत्यक्षात चार महिने उलटूनही जागा मिळालेली नाही. जागा मिळत नाही तो वर कचरा डेपो हलविणे अवघड आहे
- योगेश कडुसकर, मुख्याधिकारी, बारामती नगरपालिका