पुणे : राज्यात सत्तेत आल्यानंतर धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्याला चार वर्षे लोटली तरीही आरक्षण न मिळाल्याने समाजामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. धनगर समाजाला तातडीने आरक्षण द्या, अन्यथा राज्यभरात उग्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा धनगर समाजाच्या वतीने मंगळवारी देण्यात आला. 
आरक्षणाबाबत आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी राज्यातील प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, अण्णासाहेब डांगे, आ. रामहरी रूपनवर, आ. रामराव वडकुते, आ. दत्तात्रेय भरणे, विश्‍वासराव देवकते, डॉ. शिवाजी दळणर, दादाभाऊ चितळकर, अनिल धायगुडे, माणिक चोरमले, विठ्ठल रद्दाडे, अमरजित बारगळ यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते आणि पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

ते म्हणाले, मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मंत्री सुभाष देसाई यांनी बारामती येथे उपोषणाच्या वेळी "आम्ही सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देऊ,' असे लेखी आश्‍वासन दिले होते. त्यांच्या शब्दांवर विश्‍वास ठेवून धनगर समाज गेल्या निवडणुकीत त्यांच्या पाठीशी उभे राहिला. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर अडीचशे कॅबिनेटच्या बैठका होऊनही एकाही मंत्र्याने आरक्षणाबाबत अवाक्षर काढले नाही. याउलट फडणवीस यांनी टाटा इन्स्टिट्यूट सोशल सायन्स या संस्थेचा अभ्यासगट समाजाच्या माथी मारला. या संस्थेला घटनात्मक दर्जा नसल्युामळे त्यांनी दिलेला अहवाल कोणी स्वीकारणार नाही. आरक्षणाला टाळाटाळ करण्यासाठी हे एक षडयंत्र आहे. राज्य सरकार आरक्षण देण्याबाबत अक्षम्य दिरंगाई करीत आहे. आरक्षणाच्या सवलती द्या, अन्यथा सत्ता खेचल्याशिवाय राहणार नाही. राज्यात उग्र आंदोलन करण्यात येईल आणि त्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर राहील, असा इशारा बैठकीत प्रमुख नेत्यांनी यावेळी दिला.