मार्केट यार्ड : महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षात मराठा समाजाचे मोठे नुकसान केले आहे. मराठा समाजाची त्वरीत माफी मागावी. तसेच मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण देण्यासाठी ठोस काम करावे. अन्यथा भविष्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिला.

पाटील म्हणाले, मराठा समाजासाठी सारथी, अण्णासाहेब पाटील आणि पंजाबराव देशमुख यासारख्या महामंडळाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विविध योजना बंद पडल्या आहेत त्या सुरू करण्याची गरज आहे. आरक्षण गेल्याने राज्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर चुका केल्या आहेत. सरकारच्या बेफीकीरीमुळे मराठा समाजाचे असलेले आरक्षण रद्द झाले आहे. ठाकरे सरकारने मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केलेले नाहीत. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकेसाठी पाठपुरावा केलेला नाही किंवा न्यायमुर्ती भोसले समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार पावले टाकलेली नाहीत. हे सरकार मराठा आरक्षण हा विषयच विसरून गेल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.

न्यायालयामध्ये ठाकरे सरकारने योग्य बचाव केला नसल्यामुळे गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला गेला. मराठा समाज मागास आहे. हे आता नव्याने सिद्ध करावे लागेल व तसे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तरे द्यावी लागतील. केंद्र सरकारने घटनादुरस्ती करून खुलासा केल्यामुळे राज्याला मराठा आरक्षणाचे पूर्ण अधिकार आहेत. फडणवीस सरकारने जसा पुढाकार घेतला तसाच पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाकरे सरकारने पावले टाकायला हवीत. उद्धव ठाकरे सरकारने मराठा समाजाची सर्व प्रकारे फसवणूक केली असून या सरकारने आणि महाविकास आघाडीने मराठा समाजाची माफी मागावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.

आमच्या भाऊबंदाकडून आघाडी सरकारचे कौतुक

आमच्याच पक्षात असलेले आणि मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे आमचेच भाऊबंद आघाडी सरकारचे कौतुक करण्यात पुढाकार घेत आहेत. जर अशी परिस्थिती राहिली तर मराठा आरक्षण आणि समाजाचे प्रश्‍न सुटणार कसा असा प्रश्‍न ही नरेंद्र पाटील यांनी उपस्थित केला.

बारामतीच्या शेतकर्‍यांचे आम्हाला फोन

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महमंडळाच्या माध्यमातून वाटप करण्यात आलेल्या कर्जाचा व्याज परतावा सरकारने देणे अपेक्षित आहे. परंतु, केवळ साडेबारा कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. वर्षाला शंभर कोटी निधी देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्याच बारामतीतून शेतकर्‍यांचा आम्हाला फोन येतो. स्वतःच्याच मतदारसंघाची अशी परिस्थिती असेल तर राज्याची काय परिस्थिती राहणार, असा प्रश्‍न उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाटील यांनी विचारला.